हिमाचल : धर्मशाला में आज होगा ‘सुधार उत्सव’, न्याय विभाग की नई पहल
⚖️ हिमाचल के धर्मशाला में आज ‘सुधार उत्सव’: न्याय तक आसान पहुंच के लिए ‘दिशा’ योजना की कार्यशाला, 1 साल का अभियान होगा शुरू”
धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश): द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) द्वारा न्याय तक आम नागरिकों की समग्र पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
न्याय विभाग द्वारा ‘दिशा’ (DISHA) योजना के तहत आज (15 जून 2026) हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज (पीजी) सभागार में एक क्षेत्रीय कार्यशाला और ‘सुधार उत्सव’ (Sudhar Utsav) का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
‘The Politics Again’ की इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं इस आयोजन के प्रमुख उद्देश्य, इसमें शामिल होने वाले वीवीआईपी मेहमान और न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने वाले ‘न्याय प्रबोध’ अभियान के बारे में:
🌟 राज्यपाल, CM और विधि मंत्री करेंगे शिरकत
यह कार्यक्रम न्याय तक पहुंच को मजबूत करने, कानूनी जागरूकता (Legal Awareness) को बढ़ावा देने और पिछले 12 वर्षों में न्याय के क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
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वीवीआईपी उपस्थिति: इस अहम कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल (Governor), माननीय मुख्यमंत्री (Chief Minister) और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के भी शामिल होने की पूरी उम्मीद है।
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कार्यक्रम का शुभारंभ न्याय विभाग के सचिव के स्वागत भाषण से होगा, जिसमें वे सभी के लिए ‘समावेशी और किफायती न्याय’ सुनिश्चित करने के प्रयासों पर जोर देंगे।
🚀 लॉन्च होगा 1 साल चलने वाला अभियान ‘न्याय प्रबोध’
इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण “न्याय प्रबोध – न्याय के प्रति जागरूकता” नामक अभियान का शुभारंभ होगा।
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यह पूरे एक साल तक चलने वाला कानूनी जागरूकता अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है।
‘न्याय प्रबोध’ के अंतर्गत 3 नागरिक-केंद्रित पहल:
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90 सेकंड में जानें अपने अधिकार: यह एक त्वरित और डिजिटल कानूनी जागरूकता पहल है, जिसे नागरिकों को उनके अधिकारों और उपायों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है।
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न्याय प्रश्नोत्तरी (Quiz): यह विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच संवैधानिक मूल्यों और कानूनी संस्थानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक मंच है।
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जनहित के लिए प्रतिज्ञा (Pro Bono Pledge): अधिवक्ताओं और कानून के छात्रों को समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए अपनी विशेषज्ञता का नि:शुल्क योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना।
📽️ दिखेगा ‘टेली-लॉ’ पहल का जमीनी असर
कार्यक्रम के दौरान ‘टेली-लॉ’ (Tele-Law) पहल के लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित एक वृत्तचित्र (Documentary) का प्रदर्शन किया जाएगा।
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इसमें वकीलों, ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLE) और लाभार्थियों के साथ सीधी बातचीत होगी, जो दिखाएगा कि कैसे तकनीक (Technology) जमीनी स्तर पर न्याय पहुंचाने में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है।
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इसके अलावा, ‘सुधार उत्सव’ में पिछले 12 वर्षों में अदालतों के डिजिटलीकरण, कानूनी सहायता और न्यायिक क्षमता विकास जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
कौन-कौन होगा शामिल?: इस कार्यशाला में उच्च न्यायालय के अधिकारी, राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्राम स्तरीय उद्यमी (सीएससी), एचपीएनएलयू (HPNLU) समेत कई लॉ कॉलेजों के संकाय सदस्य, छात्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और देश भर से विभिन्न हितधारक वर्चुअल व भौतिक रूप से जुड़ेंगे।
नोट: कानून मंत्रालय की नई पहलों, नागरिकों के कानूनी अधिकारों और देश भर की विकास संबंधी हर अहम खबर के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल ‘द पॉलिटिक्स अगेन’ (The Politics Again) पर।