जौनपुर: DM ने की राजस्व समीक्षा, एंटी भू-माफिया पर सख्त

DM Jaunpur Anti Land Mafia Review

🚨 जौनपुर में ‘भू-माफियाओं’ की खैर नहीं! DM सैमुअल पॉल एन. ने दिए सख्त निर्देश, रात में भी होगी निगरानी “

जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं और राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन का चाबुक चलने वाला है।

जिलाधिकारी (DM) श्री सैमुअल पॉल एन. ने मंगलवार (16 जून 2026) को कलेक्ट्रेट सभागार में ‘कर-करेत्तर’ और ‘एंटी भू-माफिया अभियान’ की एक उच्चस्तरीय मासिक समीक्षा बैठक की।

‘The Politics Again’ की इस रिपोर्ट में आइए विस्तार से जानते हैं कि डीएम ने राजस्व बढ़ाने और अवैध कब्जों को रोकने के लिए अधिकारियों को क्या सख्त निर्देश दिए हैं:

🛑 रात में भी होगी निगरानी, ‘एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स’ फिर सक्रिय

जिलाधिकारी ने भू-माफियाओं के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करते हुए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं:

वीकेंड पर नाइट ड्यूटी: शनिवार और रविवार की रात में सरकारी भूमि पर अक्सर होने वाले अवैध कब्जों को रोकने के लिए अब राजस्व निरीक्षकों की रोस्टरवार ‘नाइट ड्यूटी’ लगाई जाएगी।
त्वरित कार्रवाई: नायब तहसीलदार, तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों (SDM) को सख्त निर्देश हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जे की सूचना मिलते ही बिना किसी देरी के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
टास्क फोर्स एक्टिव: जिले में पूर्व से गठित ‘एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स’ को तत्काल प्रभाव से पुनः सक्रिय करने को कहा गया है।
दर्ज होगी FIR: यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश पर की गई ‘पत्थरगड्डी’ (सीमांकन) को हटाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

💰 राजस्व का 100% लक्ष्य हासिल करें सभी विभाग

बैठक के दौरान आबकारी विभाग, राज्य कर, परिवहन, वन और खनन विभाग सहित विभिन्न विभागों के राजस्व की समीक्षा की गई।

डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग अपनी राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करें और लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत (100%) प्राप्ति सुनिश्चित करें।
राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी ‘बड़े बकाएदार’ हैं, उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के प्रभावी वसूली की कार्रवाई की जाए।

⚖️ SDM और CO मिलकर सुलझाएं विवाद

भूमि विवादों के चलते होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि हर महीने कम से कम एक बार उप जिलाधिकारी (SDM) और क्षेत्राधिकारी (CO) आपसी समन्वय कर जमीनी विवादों और अतिक्रमण के मामलों का मौके पर निस्तारण करें।

साथ ही, राजस्व न्यायालयों में पारदर्शी तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए लंबित ‘अविवादित वादों’ का शीघ्र निपटारा करने के भी निर्देश दिए गए।

इस अहम समीक्षा बैठक में अपर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ठ, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव और नगर मजिस्ट्रेट इन्द नन्दन सिंह सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

नोट: जौनपुर जिले के प्रशासनिक फैसलों, राजस्व विभाग के अपडेट्स और भू-माफियाओं पर एक्शन की हर बड़ी खबर के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल ‘द पॉलिटिक्स अगेन’ (The Politics Again) पर।

Santosh SETH