यूपी बोर्ड का एक्शन: बिना छात्रों वाले 465 कागजी स्कूलों की मान्यता रद्द

यूपी बोर्ड का बड़ा एक्शन: बिना छात्रों वाले 465 ‘कागजी’ स्कूलों की मान्यता रद्द, गाजीपुर में सबसे ज्यादा कार्रवाई”

प्रयागराज: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने शिक्षा माफियाओं और केवल कागजों पर चल रहे ‘फर्जी’ स्कूलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है।

बोर्ड ने राज्य भर के 465 ऐसे इंटर कॉलेजों की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है, जहां पिछले दो वर्षों से बोर्ड परीक्षा में एक भी छात्र शामिल नहीं हुआ। इस सख्त कदम से प्रदेश के स्कूल प्रबंधनों में भारी हड़कंप मच गया है।

किस नियम के तहत हुई कार्रवाई?

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई ‘इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921’ के तहत की गई है।

अधिनियम के अध्याय-सात के विनियम-11 (6) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय (नवीन हाईस्कूल अथवा नवीन इंटरमीडिएट वर्ग) से लगातार दो वर्ष तक कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होता है या वहां कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं, तो उस विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

शैक्षिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के आंकड़ों की जांच के बाद इन 465 स्व-वित्त पोषित विद्यालयों को निष्क्रिय पाया गया।

गाजीपुर और प्रयागराज में गिरी गाज

इस सफाई अभियान में प्रदेश के कई जिलों के स्कूल शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कार्रवाई गाजीपुर जिले में हुई है:

• गाजीपुर: यहां सर्वाधिक 47 कागजी स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी गई है।

• प्रयागराज: शिक्षा के इस प्रमुख केंद्र में भी 25 ऐसे स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है, जो सिर्फ फाइलों में चल रहे थे।

अभिभावकों के लिए अलर्ट और छात्रों का क्या होगा?

इन 465 स्कूलों में अब नए प्रवेश (Admission) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का नया एडमिशन कराते समय संबंधित स्कूल की मान्यता यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या जिले के डीईओ (DEO) कार्यालय से जरूर चेक कर लें।

वहीं, जिन छात्रों पर इस फैसले का असर पड़ सकता है, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित (Shift) किया जाएगा।