“साल 2024 के मध्य में हुए तख्तापलट और उसके बाद 2025 की अस्थिरता ने भारत और बांग्लादेश के ‘सुनहरे अध्याय’ को इतिहास के पन्नों में धकेल दिया है। आज जनवरी 2026 में, दोनों देशों के बीच संबंधों की डोरी फरक्का जल संधि और तीन बीघा कॉरिडोर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आकर टिक गई है”
नई दिल्ली/ढाका | सामरिक विश्लेषण डेस्क
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ढाका की ओर से भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगी, तो नई दिल्ली अपने ‘वाटर वेपन’ और ‘लैंड लीवर’ का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगी।
12 दिसंबर 1996 को हुई 30 साल की फरक्का गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। इस संधि में स्वतः नवीनीकरण (Automatic Extension) का कोई प्रावधान नहीं है।
भारत का कड़ा रुख: अप्रैल 2025 में पहलगाम (कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ ‘सिंधु जल संधि’ को स्थगित किया, उसने एक वैश्विक नज़ीर पेश की है। बांग्लादेश में जारी हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और भारत विरोधी बयानों के बीच, मोदी सरकार फरक्का संधि पर ‘कठोर शर्तों’ के साथ आगे बढ़ सकती है।
बांग्लादेश की तबाही का डर: बांग्लादेश की लगभग एक-तिहाई (30%) खेती और पेयजल आपूर्ति इसी संधि पर टिकी है। यदि भारत सूखे के मौसम (जनवरी-मई) में पानी की मात्रा कम करता है, तो बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।
पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित ‘तीन बीघा कॉरिडोर’ वह गलियारा है जो बांग्लादेश के दहाग्राम और अंगारपोटा एनक्लेव को उनकी मुख्य भूमि से जोड़ता है।
भौगोलिक हकीकत: यहाँ करीब 21,000 परिवार (लगभग 1 लाख लोग) रहते हैं। ये लोग भारतीय जमीन से होकर अपने देश की मुख्य भूमि तक जाते हैं।
रणनीतिक चोट: भले ही 2015 के भूमि सीमा समझौते (LBA) के तहत कई क्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन तीन बीघा की कानूनी स्थिति अभी भी भारत की संप्रभुता और सद्भावना पर निर्भर है।
यदि भारत सुरक्षा चिंताओं (जैसे घुसपैठ या तस्करी) का हवाला देकर इस गलियारे को ‘सीमित’ करता है, तो 21,000 परिवारों का संपर्क अपनी मुख्य भूमि से कट जाएगा, जिससे यूनुस सरकार के लिए आंतरिक विद्रोह संभालना मुश्किल हो जाएगा।
भारत केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य रूप से भी अब ‘प्रोएक्टिव’ है। भारतीय सेना की नई ‘भैरव’ स्पेशल फोर्स और 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स की फौज अब सीमा पार की हर साजिश को रीयल-टाइम ट्रैक कर रही है।
सीमित सैन्य कार्रवाई: विशेषज्ञों का कहना है कि अब भारत को किसी देश को झुकाने के लिए पूरी सेना भेजने की जरूरत नहीं है। आधुनिक ड्रोन तकनीक और जल/भूमि नियंत्रण के जरिए किसी भी पड़ोसी की आर्थिक कमर तोड़ी जा सकती है।
फरवरी 2026 के चुनावों से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार दबाव में है। एक तरफ कट्टरपंथी अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं जो भारत से दूरी चाहती हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक वास्तविकता यह है कि भारत के बिना बांग्लादेश प्यासा और भूखा रह जाएगा। हाल ही में ढाका द्वारा भारत से 50,000 टन चावल का आयात इसी मजबूरी और ‘नाक रगड़ने’ की स्थिति को दर्शाता है।
| श्रेणी | मुख्य विवरण | प्रभाव / स्थिति |
| फरक्का संधि | 1996 में हस्ताक्षरित (30 साल की अवधि) | दिसंबर 2026 में समाप्त (रिन्यूअल पर संकट) |
| तीन बीघा कॉरिडोर | 1992 में लीज पर दिया गया | 21,000 परिवारों की लाइफलाइन (भारत के पास पूर्ण नियंत्रण) |
| भूमि सीमा (LBA) | 2015 में 111 एनक्लेव भारत ने दिए, 51 लिए | सीमा विवाद का स्थायी समाधान (ऐतिहासिक कदम) |
| सुरक्षा स्थिति | 2025 में ‘भैरव’ फोर्स और ड्रोन तैनाती | ‘जीरो टॉलरेंस’ और तकनीकी निगरानी |
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ‘उदारता अब कमजोरी नहीं है’। यदि बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर भारत को अस्थिर करने का प्रयास करेगा, तो भारत के पास ‘बिना गोली चलाए’ बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के पर्याप्त सामरिक विकल्प मौजूद हैं।
1971: भारत के सैन्य हस्तक्षेप से बांग्लादेश आजाद हुआ। ‘मुजीब-इंदिरा’ दोस्ती का युग।
1974: सीमा समझौते (LBA) पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन भारत में इसका कार्यान्वयन दशकों तक अटका रहा।
1975: शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या। सैन्य शासन के तहत भारत के साथ रिश्तों में कड़वाहट आई।
1977: मोरारजी देसाई और जियाउर रहमान के बीच फरक्का जल बंटवारे पर पहला अस्थायी समझौता।
1992: भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ‘तीन बीघा कॉरिडोर’ 24 घंटे के लिए खोल दिया (लीज आधार पर)।
1996: एचडी देवेगौड़ा और शेख हसीना ने 30 वर्षीय ऐतिहासिक फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए।
2015: पीएम मोदी के कार्यकाल में ऐतिहासिक ‘लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट’ (LBA) लागू हुआ। सीमा विवाद खत्म हुआ।
2018-2022: कनेक्टिविटी और व्यापार में रिकॉर्ड वृद्धि। भारत ने बांग्लादेश को ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का केंद्र बनाया।
अगस्त 2024: शेख हसीना का तख्तापलट। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन।
2025 की शुरुआत: बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उभार और भारत विरोधी प्रदर्शन।
अप्रैल 2025: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का कड़ा रुख; पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश को चेतावनी।
जनवरी 2026: भारतीय सेना द्वारा ‘भैरव’ फोर्स और ड्रोन वॉल की सक्रिय तैनाती। फरक्का संधि के भविष्य पर सवालिया निशान।
आज का भारत (2026) 1971 या 1996 का भारत नहीं है। वर्तमान सरकार की रणनीति स्पष्ट है: “सहयोग के बदले सहयोग, साजिश के बदले सख्त कार्रवाई।”
जल कूटनीति: भारत के पास फरक्का बैराज के जरिए बांग्लादेश की कृषि को नियंत्रित करने की शक्ति है।
भौगोलिक घेराबंदी: तीन बीघा कॉरिडोर को बंद करना बांग्लादेश के लिए एक मानवीय और प्रशासनिक आपदा साबित हो सकता है।
आर्थिक दबाव: बांग्लादेश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा भारत से आने वाले कच्चे माल और ऊर्जा (बिजली) पर निर्भर है।
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