जौनपुर: आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्री-ट्रायल बैठक संपन्न

जौनपुर: मध्यस्थता अभियान 3.0 और 12 दिसम्बर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर मंथन, न्यायिक अधिकारियों ने की प्री-ट्रायल बैठक”

जौनपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नई दिल्ली) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (लखनऊ) के निर्देशानुसार, जौनपुर में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ और आगामी 12 दिसम्बर 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया।

यह बैठक जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुशील कुमार सिंह के निर्देशन में संपन्न हुई।

अधिकारियों ने बनाई अधिकाधिक मुकदमों के निस्तारण की रणनीति

बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/नोडल अधिकारी (मध्यस्थता अभियान) अनिल कुमार यादव-प्रथम और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी (लोक अदालत) रणजीत कुमार ने की।

बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे:

• मध्यस्थता अभियान 3.0: नोडल अधिकारी रणजीत कुमार ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ 1 अगस्त 2026 से हुआ है, जो दिसंबर 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के जरिए मामलों का शांतिपूर्ण निपटारा करना है।

• सुलह समझौते से मामलों का निपटारा: आगामी 12 दिसम्बर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह से निस्तारण किया जाएगा।

• इनमें शमनीय वाद, चेक बाउंस (धारा 138), बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक (विवाह विच्छेद छोड़कर), श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व वाद प्रमुख रूप से शामिल हैं।

नोटिस तामील कराने पर विशेष जोर

सिविल जज सी०डि०/सचिव (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) सुशील कुमार सिंह ने बैठक का संयोजन करते हुए सभी अधिकारियों से अपील की कि वे:

• लंबित वादों को अधिक से अधिक संख्या में मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) में प्रेषित करें।

• राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मुकदमों को तेजी से चिन्हित करें।

• पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस प्रेषित करें और उसका शत-प्रतिशत तामीला (Service of Notice) सुनिश्चित करवाएं।

इस प्री-ट्रायल बैठक में सिविल जज सी०डि० व सिविल जज जू०डि० संवर्ग के अधिकारीगण भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

📊 राष्ट्रीय लोक अदालत व मध्यस्थता अभियान