जौनपुर: 30 दिसम्बर तक चलेगा ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’

जौनपुर: वादों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ जारी, 30 दिसम्बर तक सुलह-समझौते से निपटेंगे मामले”

जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट 

जनपद के न्यायालयों में लंबित मुकदमों के त्वरित और शांतिपूर्ण निस्तारण के लिए ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ (Mediation for Nation Campaign 3.0) का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है।

यह विशेष अभियान 1 अगस्त 2026 से शुरू होकर 30 दिसम्बर 2026 तक संचालित किया जाएगा।

सिविल जज सी०डि०/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान एम०सी०पी०सी० (नई दिल्ली), सर्वोच्च न्यायालय की मीडियेशन व कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री सुशील कुमार शशि के सख्त दिशा-निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य और शामिल मामले

इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य मध्यस्थता (Mediation) के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण करना है,

ताकि वादकारियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। इस अभियान के तहत निम्नलिखित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा:

• पारिवारिक व व्यक्तिगत मामले: वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले।

• आर्थिक व वाणिज्यिक मामले: चेक बाउंस (Cheque Bounce), वाणिज्यिक विवाद, ऋण वसूली और उपभोक्ता विवाद।

• संपत्ति व अन्य विवाद: दुर्घटना दावे, बेदखली के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले और अन्य उपयुक्त दीवानी (Civil) वाद।

• आपराधिक मामले: शमनीय (Compoundable) आपराधिक मामले और सेवा विवाद।

वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित वादकारियों एवं अधिवक्तागण से विशेष अपील की है कि वे अपने-अपने वादों से संबंधित न्यायालयों में संपर्क स्थापित करें।

अपने मुकदमों को मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) के लिए संदर्भित कराएं और इस विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाते हुए वादों का अंतिम रूप से निस्तारण कराएं।

📊 न्यूज़ इन्फोग्राफिक ब्लूप्रिंट: मध्यस्थता अभियान 3.0 (एक नज़र में)