Delhi Budget : डीडीए का 8720 करोड़ का बजट पास, विकास योजनाओं से सवरेगी राजधानी

“उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिल्ली के नागरिक ढांचे को नया आकार देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए”

नई दिल्ली 25 / 04 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अहम बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8720 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिल्ली के नागरिक ढांचे को नया आकार देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बजट में न केवल विकास योजनाओं पर जोर दिया गया है, बल्कि राजस्व बढ़ाने की दिशा में भी रणनीतिक निर्णय लिए गए हैं।

डीडीए ने इस वर्ष 4140 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय राशि निर्धारित की है, जिससे नई सड़कें, पार्कों का आधुनिकीकरण, जल-निकासी, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स, और हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। खास बात यह रही कि 2024-25 में डीडीए ने 3176 करोड़ रुपये की हाउसिंग रसीदें दर्ज कीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 132 फीसदी अधिक हैं।

इस बढ़ते रुझान को देखते हुए आगामी वित्त वर्ष के लिए आवासीय बिक्री से 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। बजट में जहां खर्चों का ध्यान रखा गया है। वहीं, आत्मनिर्भर राजस्व के लिए लाइसेंस फीस संग्रह का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपये रखा गया है। डीडीए ने इस साल 3000 करोड़ रुपये के अधिशेष का अनुमान लगाया है, जो बीते वर्ष के 1370 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।

नरेला, द्वारका, रोहिणी जैसे क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर भौतिक और सामाजिक अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत नवशहरीकृत गांवों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के निर्माण के लिए 145 करोड़, यमुना किनारे असिता ईस्ट, बांसेरा, वासुदेव घाट जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए 82 करोड़ और भारत वंदना पार्क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खेल और हरियाली को मिलेगा बढ़ावा

डीडीए ने दिल्ली में तीन नए खेल परिसरों, एक गोल्फ कोर्स और जैव विविधता पार्कों के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। राजघाट पावर प्लांट को एक शैक्षणिक सार्वजनिक स्थल में बदलने और ऐतिहासिक पार्कों के पुनर्विकास के लिए भी बजट रखा गया है।

यमुना बाढ़ मैदान, पार्क, जैव विविधता पार्क आदि के लिए 204 करोड़, भारत वंदना पार्क (द्वारका सेक्टर 20) के लिए 100 करोड़, यमुना किनारे बांसेरा, असिता ईस्ट, वासुदेव घाट विकास के लिए 82 करोड़, पानी के स्रोतों का पुनर्जीवन, उपचारित जल उपयोग के लिए 23.50 करोड़, राजघाट पावर प्लांट को शैक्षिक सार्वजनिक स्थल में बदलने के लिए 0.35 करोड़, दिल्ली चलो पार्क, सद्भावना पार्क आदि के सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आवास योजनाएं और झुग्गी पुनर्विकास

कड़कड़डूमा में 22 मंजिला आवासीय परियोजना के तहत वन बीएचके और टू बीएचके फ्लैटों का निर्माण अंतिम चरण में है। झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

भूमि आवंटन और कन्वर्जन चार्ज में बदलाव

डीडीए ने लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में कनवर्जन दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। साथ ही, विकसित क्षेत्रों में भूखंडों और फ्लैट्स की पूर्व निर्धारित दरें भी 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त डीडीए ने मिंटो रोड स्थित 1.41 हेक्टेयर जमीन का उपयोग जिला पार्क से बदलकर आवासीय करने को भी मंजूरी दी है, जिससे एमसीडी के स्टाफ क्वार्टर बनाए जा सकें।

डीडीए का वार्षिक बजट कुल बजट: 8720 करोड़

  • पूंजीगत व्यय: 4140 करोड़ (सड़कों का निर्माण, पार्कों का उन्नयन, एक्यूआई सुधार आदि)
  • अनुमानित आवासीय प्राप्तियां: 4000 करोड़ (2024-25 में 3176 करोड़)
  • अनुज्ञप्ति शुल्क संग्रह लक्ष्य: 1000 करोड़
  • अनुमानित कुल प्राप्तियां: 9560 करोड़
  • अनुमानित अधिशेष (सरप्लस): 840 करोड़ (2024-25 में 372 करोड़ था)
  • दिल्ली ग्रामोदय अभियान: शहरीकृत गांवों के विकास के लिए 357 करोड़
  • वर्षा जल निकासी योजनाएं: किराड़ी ट्रंक ड्रेन, द्वारका व रोहिणी की जल निकासी परियोजनाए के लिए 145 करोड़

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • भूमि के लाइसेंस पर आवंटन : होटल, अस्पताल, स्टेडियम, कार्यालयों आदि के निर्माण के लिए लाइसेंस शुल्क आधारित मॉडल
  • लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण शुल्क दरें: वाणिज्यिक व औद्योगिक संपत्तियों के लिए दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि
  • पूर्व निर्धारित दरें : विकसित क्षेत्रों में फ्लैटों/प्लॉटों की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि
  • लैंड यूज परिवर्तन (मिंटो रोड): 1.41 हेक्टेयर भूमि को जिला पार्क से आवासीय में परिवर्तित कर एमसीडी कर्मचारियों के क्वार्टर बनाए जाएंगे
  • औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्विकास: अनियमित क्षेत्रों के औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्विकास के लिए योजना बनाने की समय सीमा 31.07.2025 तक बढ़ाई गई, अंतिम कार्यान्वयन 31 जुलाई 2029 तक पूरा करना होगा
Santosh SETH

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