मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: जल जीवन मिशन 2.0, जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लिंक को मंजूरी | The Politics Again

“मोदी कैबिनेट के ‘मेगा’ फैसले: जल जीवन मिशन 2.0 को ₹8.69 लाख करोड़ की मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे को मिली नई रफ्तार “

नई दिल्ली (The Politics Again): संतोष सेठ की रिपोर्ट 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के आर्थिक ढांचे, आधारभूत संरचना और जनकल्याण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।

इन फैसलों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार केवल विकास परियोजनाओं की घोषणा नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें ‘विकसित भारत’ के दीर्घकालिक लक्ष्य, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी राज्यों के राजनीतिक समीकरणों के साथ जोड़कर आगे बढ़ रही है।

कैबिनेट बैठक में ग्रामीण जल आपूर्ति, सड़क परिवहन, रेलवे और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई है।

जल जीवन मिशन 2.0: हर घर ‘निरंतर’ जल का लक्ष्य

कैबिनेट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला ग्रामीण जल आपूर्ति को लेकर रहा। सरकार ने जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके लिए ₹8,69,000 करोड़ का विशाल बजट आवंटित किया है।

• सुजल भारत (Sujal Bharat): इस मिशन के तहत ‘सुजल भारत’ नामक एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे पानी को स्रोत से लेकर नल तक डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सकेगा।

• आंकड़ों में सफलता: 2019 में देश के केवल 17% ग्रामीण घरों में नल का जल था, जो अब 81% से अधिक हो चुका है। अब सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत में 24 घंटे (Round-the-clock) पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

हाईवे और एक्सप्रेसवे: कनेक्टिविटी को नई उड़ान

आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने कई बड़े सड़क परिवहन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है:

• मध्य प्रदेश: उज्जैन को दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ‘बदनावर-पेटलावद-थांदला-तिमरवानी’ मार्ग को 4-लेन में विकसित किया जाएगा। लगभग 80 किमी लंबा यह कॉरिडोर आदिवासी बहुल धार और झाबुआ जिलों की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।

• उत्तर प्रदेश/हरियाणा: जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Noida International Airport) को दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 31 किमी लंबे ‘हरित क्षेत्रीय संपर्क मार्ग’ (Greenfield Link Road) को मंजूरी दी गई है। इससे दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक तेज आवागमन संभव होगा।

रेलवे और एविएशन: माल ढुलाई से लेकर अंतरराष्ट्रीय उड़ान तक

कैबिनेट ने पूर्व और दक्षिण भारत पर विशेष फोकस करते हुए ये अहम फैसले लिए:

• रेलवे (पश्चिम बंगाल और झारखंड): सैंथिया-पाकुर और संतरागाछी-खड्गपुर मार्गों पर चौथी रेल लाइन (Fourth Line) बिछाने को मंजूरी दी गई है। इससे भीड़भाड़ कम होगी और कोयला व इस्पात की माल ढुलाई सस्ती और तेज हो सकेगी।

• एविएशन (तमिलनाडु): दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ और पर्यटन केंद्र मदुरै हवाई अड्डे को ‘अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा’ (International Airport) घोषित कर दिया गया है। इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होगा।

फैसलों के पीछे का राजनीतिक संदेश

इन विकास परियोजनाओं के राजनीतिक मायने भी बेहद अहम हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने इन राज्यों में करोड़ों के निवेश का रास्ता साफ किया है।

बंगाल में रेलवे का विस्तार और तमिलनाडु में मदुरै को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देकर केंद्र सरकार ने यह कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है कि ‘दक्षिण और पूर्व’ के विकास में उसकी समान भागीदारी और प्रतिबद्धता है।

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📊 कैबिनेट के फैसलों का त्वरित सारांश (Quick Summary Table)

क्षेत्र (Sector)	राज्य / स्थान	मुख्य परियोजना / फैसला	मुख्य लाभ
जल शक्ति	संपूर्ण भारत	जल जीवन मिशन (2028 तक विस्तार), ₹8.69 लाख करोड़ बजट	‘सुजल भारत’ पोर्टल, 24×7 जल आपूर्ति।
सड़क परिवहन	मध्य प्रदेश	उज्जैन से दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे 4-लेन लिंक रोड (80 KM)	आदिवासी जिलों (धार/झाबुआ) का विकास।
सड़क परिवहन	यूपी / हरियाणा	जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे लिंक (31 KM)	NCR में व्यापार और तेज आवागमन।
रेलवे	प. बंगाल / झारखंड	सैंथिया-पाकुर और संतरागाछी-खड्गपुर रूट पर चौथी लाइन	5000+ गांवों को लाभ, सस्ती माल ढुलाई।
एविएशन	तमिलनाडु	मदुरै हवाई अड्डे को ‘अंतरराष्ट्रीय’ दर्जा	पर्यटन और विदेशी निवेश में वृद्धि।