यूपी सरकार का बड़ा फैसला: PRD जवानों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा

यूपी में PRD जवानों की बड़ी जीत: सरकार ने दिया ‘राज्यकर्मी’ का दर्जा, हजारों परिवारों में छाई खुशी”

लखनऊ: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी/PRD) के हजारों जवानों को एक बड़ी और ऐतिहासिक राहत दी है।

दशकों से अपनी बेहतर सेवा सुविधाओं और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे पीआरडी जवानों को शासन ने ‘राज्यकर्मी’ (State Employee) का दर्जा प्रदान करने का अहम निर्णय लिया है।

इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में तैनात पीआरडी जवानों और उनके परिवारों में जश्न का माहौल है।

सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की अहम कड़ी हैं पीआरडी जवान

पीआरडी जवान उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासन की रीढ़ माने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक, पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इन जवानों की भूमिका कई मौकों पर बेहद अहम होती है:

• चुनाव ड्यूटी और मतदान केंद्रों की सुरक्षा

• बड़े धार्मिक आयोजन और त्योहार

• प्राकृतिक आपदा प्रबंधन

• यातायात नियंत्रण और विभिन्न सरकारी कार्यक्रम

राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के प्रमुख फायदे

विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस निर्णय से पीआरडी व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। जवानों को निम्नलिखित फायदे होंगे:

लाभ का क्षेत्र	विवरण
औपचारिक मान्यता	जवानों की भूमिका और जिम्मेदारियों को अब पूरी तरह से सरकारी मान्यता मिल गई है।
मनोबल में वृद्धि	सम्मान और उचित पहचान मिलने से जवानों के उत्साह और समर्पण में भारी वृद्धि होगी।
कल्याणकारी योजनाएं	राज्यकर्मियों को मिलने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की सुविधाओं के रास्ते खुलेंगे।
सामाजिक सम्मान	समाज और प्रशासनिक तंत्र में पीआरडी जवानों को अब अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा।

 

ग्रामीण युवाओं के लिए बढ़ेगा आकर्षण

पीआरडी संगठन में मुख्य रूप से ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवा जुड़े हुए हैं। अब तक सेवा सुरक्षा न होने के कारण कई युवा हिचकिचाते थे।

लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इस सेवा के प्रति युवाओं का आकर्षण तेजी से बढ़ेगा। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार और प्रशासनिक सहयोग में नई ऊर्जा का संचार होगा।

पीआरडी जवानों ने जताया आभार

प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस फैसले का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। पीआरडी संगठनों ने सरकार के इस कदम को अपने ‘संघर्ष और समर्पण की जीत’ बताया है।

जवानों को उम्मीद है कि अब उनके प्रशिक्षण और सेवा सुरक्षा को लेकर भी आने वाले समय में और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।