जौनपुर स्थायी लोक अदालत में सदस्य पद हेतु आवेदन शुरू
जौनपुर: स्थायी लोक अदालत में सदस्य पद पर निकली रिक्ति, 5 जुलाई तक करें आवेदन”
जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : अब्दुल हई राजा की रिपोर्ट
न्यायिक और विधिक सेवा के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है।
जौनपुर में ‘जिला विधिक सेवा प्राधिकरण’ (DLSA) ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के अंतर्गत गठित ‘स्थायी लोक अदालत’ में सदस्य के एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
‘The Politics Again’ की इस रिपोर्ट में जानिए इस रिक्ति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां:
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता एवं अनुभव)
सिविल जज सी०डी०/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस पद के लिए ऐसे योग्य व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं जिन्हें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
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हवाई, सड़क अथवा जल मार्ग परिवहन
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डाक, तार एवं दूरभाष (Telecom) सेवाएं
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विद्युत एवं जलापूर्ति
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सार्वजनिक सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था
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अस्पताल अथवा औषधालय (Dispensary) सेवाएं
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बीमा (Insurance) सेवाएं
मानदेय और भत्ते (Remuneration) चयनित सदस्य को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आकर्षक मानदेय दिया जाएगा:
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बैठक मानदेय: 2,000 रुपये प्रति बैठक (Per Sitting)
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यात्रा भत्ता: 5,000 रुपये प्रति माह (TA)
आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन 05 जुलाई 2026 तक जमा कर सकते हैं।
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कहाँ जमा करें: आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय (Civil Court), जौनपुर के कार्यालय में जमा करना होगा।
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कैसे जमा करें: अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक (Registered Post) के माध्यम से भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं।
आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर जमा करना होगा। आवेदन में निम्नलिखित जानकारियां स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए:
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अपना पूरा नाम और पिता का नाम
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स्थायी व पत्राचार का पता और मोबाइल नंबर
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जन्मतिथि (DOB) और शैक्षिक योग्यता
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संबंधित क्षेत्र में अनुभव का विस्तृत विवरण और प्रमाण-पत्र
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विशेष अनिवार्य घोषणा: यदि अभ्यर्थी को पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा (Criminal Case) विचाराधीन हो, तो उसका पूरा विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा।
‘The Politics Again’ पाठकों को सलाह देता है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने आवेदन व सभी आवश्यक दस्तावेज दीवानी न्यायालय स्थित कार्यालय में प्रेषित करें।