🚨 पश्चिम बंगाल : 86,175 नाम हटने पर मतुआ समुदाय में हाहाकार

“पश्चिम बंगाल के मतुआ बहुल बनगाँव उपमंडल में राजनीतिक और सामाजिक तनाव चरम पर पहुँच गया है। विशेष सघन संशोधन प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR) के तहत मतदाता सूची का मसौदा (Draft Voter List) जारी होने के बाद यह खुलासा हुआ है कि चार प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों से 86,175 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं”

बनगाँव/कोलकाता, 17 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

जिनमें बड़ी संख्या मतुआ शरणार्थी समुदाय के लोगों की है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भय, अनिश्चितता और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बना दिया है।

📉 मसौदा सूची में भारी विसंगति

बनगाँव उपमंडल की बनगाँव उत्तर, बनगाँव दक्षिण, गाईघाटा और बागदा विधानसभा सीटों से हटाए गए 86,175 नामों के आंकड़े ने स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच तूफान खड़ा कर दिया है।

• सर्वाधिक कटौती: बनगाँव उत्तर विधानसभा केंद्र से 26,000 से अधिक नाम हटाए गए हैं।

• दूसरा स्थान: बागदा विधानसभा क्षेत्र से 24,927 मतदाताओं के नाम गायब हैं।

स्थानीय मतुआ समुदाय का कहना है कि यह कटौती सीधे तौर पर उन लोगों को लक्षित करती है जो कई दशकों से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और खुद को वैध नागरिक मानते हैं।

💔 डिटेंशन कैंप का डर: मतुआ समुदाय सदमे में

मतदाता सूची से नाम कटने के बाद मतुआ ठाकुरबाड़ी से जुड़े भक्तों में गहरा सदमा है। बंशीबदन विश्वास, रमों मंडल और चित्तरंजन विश्वास जैसे स्थानीय लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने के बावजूद यदि उन्हें नागरिकता नहीं मिलती है और मतदाता सूची से नाम कट जाता है, तो उनका भविष्य क्या होगा।

“हमारा नाम मतदाता सूची में होना हमारी नागरिकता का प्रमाण था। अब हमें डिटेंशन कैंप भेजे जाने का डर है। हमने भाजपा के आश्वासन पर भरोसा किया था, जो टूट गया है।” – एक स्थानीय मतुआ भक्त

⚔️ तृणमूल का तीखा हमला, भाजपा पर ‘साजिश’ का आरोप

स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेतृत्व ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए भाजपा पर हमला तेज कर दिया है।

• तृणमूल का दावा: टीएमसी नेताओं का आरोप है कि केंद्र की सत्ताधारी भाजपा SIR का इस्तेमाल “मतुआ शरणार्थी लोगों को बाहर निकालने की एक व्यापक साज़िश” के तहत कर रही है, और मसौदा सूची इसका अकाट्य प्रमाण है।

• ममता बाला ठाकुर की चेतावनी: टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर ने इसे ‘अन्याय’ करार देते हुए बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन करने और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है।

🛡️ शांतनु ठाकुर का बचाव: ‘घुसपैठिए और मृत मतदाता’

बनगाँव के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर (भाजपा) ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए तर्क दिया कि सूची से हटाए गए नाम मुख्य रूप से ‘अस्तित्वहीन मृत मतदाता और घुसपैठिए’ हैं।

हालाँकि, उन्होंने यह स्पष्ट टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि हटाए गए नामों में मतुआ शरणार्थी शामिल हैं या नहीं, जिससे समुदाय की आशंकाएं और बढ़ गई हैं। भाजपा ने संशोधन प्रक्रिया शुरू होने के दौरान मतुआ समुदाय को यह कहकर आश्वस्त किया था कि SIR के तहत किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा।

🤝 विपक्षी एकता: सीपीएम ने भी किया विरोध

सीपीएम के केंद्रीय समिति सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने भी तृणमूल के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा पर मतुआ समुदाय के खिलाफ साज़िश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने भी इस ‘अन्याय’ के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही है।

⚡ आगे की राह

मतुआ समुदाय के भविष्य और नागरिकता के मुद्दे को लेकर यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह मुद्दा आगामी चुनावों में एक प्रमुख चुनावी बहस का केंद्र बनेगा।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और इस पर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएँ राज्य के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को और प्रभावित कर सकती हैं।