सोलन : ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
“सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की नेशनल ट्रक व बस मीट में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विकास योजनाओ की दी जानकारी “
सोलन 29 / 04 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
सोमवार को सोलन पहुंचे मुख्यमंत्री पत्रकारों द्वारा शानन प्रोजेक्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार न तो प्रदेश की संपदा को लुटने देगी और न ही लुटाएगी।
शानन प्रोजेक्ट का मामला कोर्ट में है और इस मामले को बयानबाजी से नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर लडक़र हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चल रहे अन्य प्रोजेक्टों में प्रदेश सरकार अपना हिस्सा लेकर रहेगी और इन्हें प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा।
प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के बाद यहां पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश छोडक़र चले जाने के लिए कहा गया है। सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की नेशनल ट्रक व बस मीट में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी संपदा पानी को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है और हम अपना हक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
शानन प्रोजेक्ट के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं। प्रदेश के पानी के जरिए 12 हजार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और इसका फायदा एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएनएल को मिला।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। इस साल सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 3000 वाहनों को ई-व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है।
सरकार ने ई-टैक्सी योजना के तहत अब तक 50 ई-टैक्सियां सरकारी विभागों में अटैच की हैं और 10 मई से पहले 50 और ई-टैक्सी स्वीकृत की जाएंगी। सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है।
राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई-बसों में बदल रही है।
एचआरटीसी ने 412 करोड़ रुपये की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं। 124 करोड़ रुपये से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन ई-बसों की खरीद के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगी। प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं।
इन कॉरिडोर में सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। वर्तमान सरकार ने ई-कमर्शियल व्हीकल की पंजीकरण पर रोड टैक्स में शत-प्रतिशत और विशेष रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है। पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित सभी पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को केवल ई-ऑटो रिक्शा से बदला जा रहा है।