राज्यसभा: सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने 10 नए सांसदों को दिलाई शपथ

राज्यसभा में 10 नए सांसदों ने ली शपथ: सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने दिलाया संकल्प, दिखी भाषाई और क्षेत्रीय विविधता की शानदार झलक”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

भारतीय संसद के उच्च सदन ‘राज्यसभा’ (Rajya Sabha) में गुरुवार (25 जून 2026) को 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की।

‘The Politics Again’ की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा के माननीय सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने संसद भवन के राज्यसभा चेंबर में आयोजित एक गरिमामय समारोह में इन सभी 10 सदस्यों को शपथ (प्रतिज्ञान) दिलाई।

इस शपथ ग्रहण समारोह में देश की समृद्ध भाषाई और क्षेत्रीय विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिला।

इन 10 सांसदों ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ:

सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने जिन सांसदों को शपथ दिलाई, उनके नाम इस प्रकार हैं:

1. श्री प्रवीण चक्रवर्ती
2. श्री देबाशीष सामंतराय
3. श्री सना सतीश बाबू
4. श्री विजय चिंताकायला
5. श्री भाष्यम् रामा कृष्णा
6. श्री लिंगमनेनी रमेश
7. श्री राजेश परमानंद शुक्ला
8. श्री बैद्यनाथ राम
9. श्री नथवानी परिमल
10. श्री ताई तगक

शपथ में दिखी 4 भाषाओं की गूंज

संसद के इस उच्च सदन में सदस्यों ने अपनी-अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ लेकर एक सकारात्मक संदेश दिया:

• 5 सदस्यों ने राष्ट्रभाषा ‘हिंदी’ में शपथ ली।
• 3 सदस्यों ने ‘तेलुगु’ में शपथ ग्रहण की।
• 1 सदस्य ने ‘तमिल’ में और 1 सदस्य ने ‘अंग्रेजी’ में शपथ/प्रतिज्ञान लिया।

इन 6 राज्यों का मिला प्रतिनिधित्व

नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंचे ये 10 सदस्य देश के 6 अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

• सबसे ज्यादा 4 सदस्य आंध्र प्रदेश से हैं।
• 2 सदस्य झारखंड राज्य से चुनकर आए हैं।
• तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा से 1-1 सदस्य ने शपथ ली है।

समारोह में ये रहे उपस्थित

इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्र सरकार में विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इसके अलावा सदन के कई अन्य सदस्य, गणमान्य व्यक्ति, राज्यसभा के महासचिव श्री पी. सी. मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इन नए सदस्यों के आने से अब राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के अहम मुद्दों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।