Under the e-Panchayat Mission, the Ministry of Panchayati Raj is ensuring transparent and efficient rural governance through e-GramSwaraj and AuditOnline platforms.
डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ते कदम: ई-पंचायत और ई-ग्रामस्वराज से पारदर्शी हो रहा ग्रामीण प्रशासन”
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
भारत की पंचायती राज व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है। देश भर की पंचायतों में कामकाज को पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए ‘ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (MMP)’ के तहत बड़े कदम उठाए गए हैं।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने 11 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पंचायतों की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए ‘ई-ग्रामस्वराज’ (e-GramSwaraj) और ‘ऑडिटऑनलाइन’ (AuditOnline) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं।
ग्रामीण स्तर की विकास योजनाओं (GPDP) को सहभागी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार करके ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इस पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे कई अन्य सरकारी प्लेटफार्मों से जोड़ा गया है:
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पंचायतों में ‘ई-पंचायत ऐप’ का इस्तेमाल बढ़ा है और ‘डेटा आधारित योजना’ बनाने में मदद मिल रही है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन का बेहतरीन इस्तेमाल देखा गया है।
| राज्य का नाम | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या | ई-ग्रामस्वराज (PFMS) पर ऑनबोर्ड पंचायतें | ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड GPDP |
| उत्तर प्रदेश | 57,695 | 57,693 | 57,683 |
| महाराष्ट्र | 28,002 | 27,936 | 27,902 |
| मध्य प्रदेश | 23,011 | 23,011 | 22,974 |
| गुजरात | 14,619 | 14,591 | 13,805 |
| बिहार | 8,054 | 8,054 | 8,053 |
| कुल (भारत) | 2,58,725 | 2,52,864 | 2,50,664 |
इस डिजिटल पहल से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में न केवल कार्यक्षमता बढ़ी है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है।
बंगाल की खाड़ी में गहराया 'अर्णब' का खतरा: ओडिशा-आंध्र तटों पर भारी बारिश का अलर्ट,…
भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल: 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नए प्रभारी…
रायपुर में 'सेवा महाकुंभ' का ऐतिहासिक आयोजन: 3000 लोगों ने किया रक्तदान, गोल्डन बुक में…
जौनपुर कलेक्ट्रेट पर आशा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल: मानदेय नहीं बढ़ा तो 15 दिन बाद…
'आंतरिक मतभेद सामान्य प्रक्रिया, सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए': विवादों के बीच चुनाव आयोग की…
हड़ताल से निपटने के लिए सरकार का 'संडे प्लान': लगातार 5 दिन बंद नहीं रहेंगे…