इजरायल में नई सरकार की कवायद के बीच भारत ने साफ किया रुख

इजरायल में नई सरकार की कवायद तेज। राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट को सौंपा सरकार बनाने का जिम्मा, लेकिन 61 का आंकड़ा जुटाना है बड़ी चुनौती। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया- 'इजरायल में सरकार कोई भी बने, भारत के सामरिक रिश्ते और मजबूत होंगे।' (तस्वीर: द पॉलिटिक्स अगेन)

इजरायल में नई सरकार के गठन पर भारत ने साफ किया रुख, गादी आइजेनकोट के सामने है 61 के जादुई आंकड़े की बड़ी चुनौती”

The Politics Again डेस्क: संतोष सेठ

इजरायल (Israel) में 27 अक्टूबर को हुए आम चुनावों के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है।

इस बीच, इजरायल में बनने वाली नई सरकार और भारत के साथ भविष्य के रिश्तों को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है।

भारत ने भरोसा जताया है कि इजरायल में सत्ता परिवर्तन का दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भारत-इजरायल संबंध: विदेश मंत्रालय का स्पष्ट संदेश

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में भारत-इजरायल संबंधों पर खुलकर बात की।

उन्होंने कहा,

“इजरायल और वहां के लोगों के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। हमारे रिश्ते बहुआयामी और सामरिक (Strategic) हैं।

वहां एक नई सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन पहले की तरह आगे भी इजरायल के साथ भारत की बातचीत जारी रहेगी और हम इस रिश्ते को और आगे ले जाएंगे।”

राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट को सौंपा सरकार बनाने का जिम्मा

इजरायल की 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है।

चुनावों में किसी को बहुमत न मिलने के कारण इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को ‘याशर’ (Yashar) पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot) को नई सरकार बनाने की आधिकारिक जिम्मेदारी सौंपी है।

इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है। यदि वह इस अवधि में बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।

चुनावी गणित: किसके पास कितनी सीटें?

इजरायल के संसदीय चुनावों के परिणाम बेहद खंडित जनादेश लेकर आए हैं:

बेंजामिन नेतन्याहू (लिकुड पार्टी): पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन उनके पूरे गठबंधन के पास 53 सीटें ही हैं (बहुमत से 8 कम)।
गादी आइजेनकोट (याशर पार्टी): 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, चार दलों वाले उनके यहूदी गठबंधन के पास कुल 48 सीटें हैं।
अरब पार्टियां: इजरायल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय की अगुवाई करने वाली ‘जॉइंट लिस्ट’ और ‘राआम’ पार्टी को कुल 19 सीटें मिली हैं।

आइजेनकोट के सामने कड़ी शर्तें और गठबंधन की उलझन

गादी आइजेनकोट ने सरकार बनाने के लिए अपनी चिर-प्रतिद्वंद्वी लिकुड पार्टी (नेतन्याहू) और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी ‘रिलीजियस जायोनिज्म’ को गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन, आइजेनकोट की शर्त है कि नई सरकार का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे।

उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत जुटाने की है, जिसमें दो बड़े पेंच फंसे हैं:

अरब दलों का समर्थन: अरब दलों ने आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना समर्थन दिया है। लेकिन, आइजेनकोट के विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगी ‘अरब दलों’ के साथ सरकार बनाने के सख्त खिलाफ हैं।
अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों की शर्त: आइजेनकोट अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन भी ले सकते हैं, लेकिन वे अपने समुदाय के युवाओं के लिए ‘अनिवार्य सैन्य सेवा’ से छूट मांग रहे हैं। आइजेनकोट इसके खिलाफ हैं और सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा के पक्षधर हैं।

गादी आइजेनकोट के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना अब एक जटिल कूटनीतिक और राजनीतिक पहेली बन गया है।

इजरायल का सियासी गणित और भारत का रुख

विवरण (Details)	आंकड़े और तथ्य (Facts & Figures)
कुल संसद सीटें (नेसेट)	120
बहुमत का जादुई आंकड़ा	61 सीटें
नेतन्याहू गठबंधन (लिकुड पार्टी)	53 सीटें (बहुमत से 8 दूर)
गादी आइजेनकोट (यहूदी गठबंधन)	48 सीटें (याशर पार्टी को 21)
अरब दल (जॉइंट लिस्ट + राआम)	19 सीटें (आइजेनकोट को समर्थन)
सरकार बनाने का समय	28 दिन (+ 14 दिन का अतिरिक्त समय)
भारत का रुख (विदेश मंत्रालय)	‘बहुआयामी और सामरिक रिश्ते बरकरार रहेंगे।’