The government plans a grand celebration of Vande Mataram at the Red Fort to mark the 150th anniversary of the historic National Song.
राष्ट्रपति ने दी ‘वंदे मातरम बिल’ को मंजूरी, लाल किले पर गूंजेगा पूरा राष्ट्रगीत; महाराष्ट्र में गरमाई राजनीति”
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
देश में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘वंदे मातरम बिल’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
इस नए कानून के लागू होने के बाद, अब देश के हर नागरिक को राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ का भी उसी तरह अनिवार्य रूप से सम्मान करना होगा, जिस प्रकार राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का किया जाता है।
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में जन-गण-मन के साथ वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य होगा।
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आकर्षण ‘वंदे मातरम’ ही होगा। सरकार ने बताया है कि इस साल वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम भी इसी पर आधारित रखी गई है।
एक तरफ सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ इस बिल को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। सबसे अधिक विवाद महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है।
विवाद उस समय और गहरा गया जब कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह ऐलान किया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा।
इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “जिन मदरसों को वंदे मातरम गाने से परहेज है, उनकी सरकारी फंडिंग तुरंत रोक देनी चाहिए।”
राणे के इस विवादित बयान पर महाविकास अघाड़ी (MVA) ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का देशप्रेम केवल एक दिखावा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के बीच भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है, और लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए ही वंदे मातरम का मुद्दा उछाला गया है।
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