अब असम में स्पेशल रिवीजन की बारी, चुनाव आयोग ने दिया आदेश
“चुनाव आयोग ने 2026 असम विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के “विशेष पुनरीक्षण” का आदेश दिया है, जिसकी अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 होगी। यह कदम त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वागत योग्य बताया है”
गुवाहाटी 18 / 11 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के ‘विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश दिया। यह विशेष पुनरीक्षण, मतदाता सूची के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच का एक चरण है।
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में विशेष पुनरीक्षण कार्य करने की अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 होगी। यह घटनाक्रम बिहार में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों के सफल समापन के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जहाँ शीर्ष चुनाव निकाय ने सबसे पहले एसआईआर अभियान चलाया था।
आदेश में कहा गया है कि चूँकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण वास्तव में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ शुरू होता है, इसलिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण की वास्तविक शुरुआत से काफी पहले विभिन्न पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियाँ पूरी की जानी आवश्यक हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य उच्च-निष्ठा मतदाता सूची प्राप्त करना है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने के शीर्ष चुनाव निकाय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उनकी सरकार “इस संशोधन को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने” के लिए चुनाव आयोग को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “असम सरकार 01.01.2026 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करती है।”
उन्होंने आगे कहा, “इससे सभी पात्र नागरिकों के लिए स्वच्छ, अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।”
पिछले महीने, चुनाव आयोग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) – छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर अभियान चलाने की घोषणा की थी। इनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।