जौनपुर : डीएम का कड़ा रुख, डग्गामार वाहनों पर एक्शन के निर्देश
सड़क सुरक्षा : डीएम सैमुअल पॉल एन. का कड़ा रुख, दुर्घटनाओं के मंथली ऑडिट और ‘डग्गामार’ वाहनों पर एक्शन के निर्देश”
जौनपुर : द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में बार-बार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और ‘जीरो एक्सीडेंट’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय करते हुए प्रभावी और ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय रणनीति: समन्वय, ऑडिट और सुधार
जिलाधिकारी ने बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर जोर दिया:
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विभागीय समन्वय: उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जैसे सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर सक्रिय रूप से कार्य करें।
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ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हांकन: डीएम ने सभी सड़कों पर दुर्घटना संभावित स्थलों (Black Spots) का तत्काल चिन्हांकन कर वहां आवश्यक और सुधारात्मक कदम (जैसे गति अवरोधक, साइनेज, या सड़कों की मरम्मत) उठाने के निर्देश दिए।
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मंथली सड़क दुर्घटना ऑडिट: जिलाधिकारी ने एक कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले में होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं का प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से ऑडिट (Audit) किया जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट के माध्यम से दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण कर एक प्रभावी और दीर्घकालिक रणनीति बनाई जाएगी।
NHAI को निर्देश: ग्रीन बेल्ट, रिफ्लेक्टर और संकेतक अनिवार्य
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए:
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राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए।
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सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सभी आवश्यक स्थानों पर रिफ्लेक्टर एवं संकेतक (Indicators) लगाए जाएं, ताकि रात्रि में वाहन चालकों को दृश्यता स्पष्ट रहे और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
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इलेक्ट्रिक पोल, पेड़ों एवं ट्रकों के पीछे भी रिफ्लेक्टर लगाए जाने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाएं: टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस और ‘गोल्डन आवर’ में उपचार
जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है और घायलों की जान बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि:
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सभी टोल प्लाजा पर 24 घंटे एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित रहे।
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दुर्घटना की स्थिति में एम्बुलेंस निर्धारित समय के भीतर मौके पर पहुंचे, जिससे घायलों को तत्काल उपचार (First Aid and Golden Hour treatment) उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाई जा सके।
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सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड किट होनी चाहिए।
प्रवर्तन: ‘डग्गामार’ वाहनों, अवैध खनन और अवैध पार्किंग पर कठोर कार्यवाही
यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और नियमों का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए:
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डग्गामार एवं अवैध खनन: जिले में अवैध रूप से संचालित डग्गामार वाहनों एवं अवैध खनन में लिप्त वाहनों के विरुद्ध एक सघन और निरंतर अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही की जाए।
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अवैध पार्किंग: हाईवे पर अनावश्यक रूप से खड़े पाए जाने वाले वाहनों के कारण अक्सर बड़े हादसे होते हैं। डीएम ने ऐसे वाहनों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा ताकि यातायात बाधित न हो।
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ब्लैक फिल्म और एमवी एक्ट: एआरटीओ को कड़े निर्देश दिए गए कि वाहनों पर अवैध तरीके से लगी काली फिल्म (Black Film) पर प्रभावी कार्रवाई करें तथा मोटर व्हीकल एक्ट (M.V. Act) का शत प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।
पुराने वाहनों (Out of Age Vehicles) को स्क्रैप करने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बने ‘आउट ऑफ एज’ (Out of age) वाहनों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे वाहनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्क्रैप करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता सहित लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।