जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने रेलवे ओवरब्रिज और सिकरारा में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बन रहे 100 शैयायुक्त अस्पताल के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जौनपुर: विकास कार्यों की सुस्त चाल पर DM सैमुअल पॉल एन. सख्त, 100 बेड के अस्पताल निर्माण में लापरवाही पर कार्यदायी संस्था को लगाई कड़ी फटकार”
जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में शासन की विकास परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है।
‘The Politics Again’ की रिपोर्ट के अनुसार, जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. ने बुधवार देर शाम जिले की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं का औचक स्थलीय निरीक्षण किया।
डीएम ने एक ओर जहां रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के काम पर संतोष जताया, वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बन रहे 100 शैयायुक्त (बेड) अस्पताल के निर्माण में भारी लापरवाही और खराब गुणवत्ता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाई।
जिलाधिकारी ने सबसे पहले जफराबाद-सुल्तानपुर-लखनऊ रेल सेक्शन पर जौनपुर (सिटी यार्ड) के सम्पार संख्या 09 बी (NH-231 के किमी 169.10) पर निर्माणाधीन 4-लेन रेल उपरिगामी सेतु (Overbridge) का निरीक्षण किया।
डीएम ने कहा कि इस 4-लेन ओवरब्रिज के चालू होने से क्षेत्र की जनता को जाम के झाम से बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन बेहद सुगम व सुरक्षित हो जाएगा।
इस दौरान सेतु निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक जे.पी. गुप्ता और जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मौजूद रहे।
इसके उपरांत, जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) सिकरारा का रुख किया। यहां मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत पीएचसी को उच्चीकृत कर 100 शैयायुक्त (बेड) चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है।
“निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी काम निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप ही होने चाहिए। कार्यदायी संस्था तुरंत निर्माण कार्य में तेजी लाए।”
इसके साथ ही, डीएम ने निर्देश दिया कि अस्पताल परिसर के सामने एक बड़ा ‘सूचना बोर्ड’ लगाया जाए, जिस पर परियोजना का पूरा विवरण, लागत, कार्यदायी संस्था का नाम और कार्य पूरा होने की समयसीमा (Deadline) स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
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