चुनाव 2026: पांच राज्यों में अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती

चुनाव 2026: प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए आयोग सख्त, 650 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त 

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की थी।

आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

हिंसा मुक्त, धमकी मुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने समीक्षा बैठकें की हैं और उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों की तैनाती की है।

चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने 26 फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक जब्ती प्रबंधन प्रणाली के सक्रिय होने के बाद से, 5 अप्रैल 2026 तक पांच चुनावी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 650 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की है।

इसमें नकद, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती धातुएं और मुफ्त उपहार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 319 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है, जबकि पुडुचेरी में सबसे कम 7 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है। कुल जब्ती 651.51 करोड़ रुपये है।

जब्ती का विवरण

• नकद: 53.2 करोड़ रुपये

• शराब: 79.3 करोड़ रुपये

• नशीले पदार्थ: 230 करोड़ रुपये

• कीमती धातुएं: 58 करोड़ रुपये

• मुफ्त उपहार/अन्य: 231.01 करोड़ रुपये

• कुल: 651.51 करोड़ रुपये

आम नागरिकों को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश

आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिला शिकायत समितियाँ भी गठित की गई हैं।

नागरिक और राजनीतिक दल ‘ईसीआईएनइटी’ पर ‘सी-विजिल’ मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।