त्योहारी सीजन में सरकार का प्रहार, चीनी की जमाखोरी पर लगी लगाम

त्योहारी सीजन में जमाखोरी पर सरकार का प्रहार: चीनी भंडारण की सीमा तय, खुदरा कीमतों में 15% की भारी गिरावट”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।

1 अक्टूबर से शुरू हुए नए चीनी सीजन के तहत जमाखोरी को रोकने के लिए भंडारण (Stocking) नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

सरकार की इन सख्त कार्रवाइयों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं; औसत खुदरा चीनी की कीमतों में 15 प्रतिशत और मिल से बाहर (Ex-Mill) की कीमतों में लगभग 28 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

व्यापारियों के लिए भंडारण के नए और सख्त नियम

नए संशोधित नियमों के अनुसार, अब चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की अधिकतम अवधि को घटाकर मात्र 15 दिन कर दिया गया है।

इसका अर्थ है कि व्यापारी चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक उसे अपने पास नहीं रख सकेंगे।

इसके साथ ही, देश भर में किसी भी समय और स्थान पर स्टॉक रखने की अधिकतम सीमा 1,000 क्विंटल निर्धारित कर दी गई है।

यह संशोधित प्रावधान 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में प्रभावी रहेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वितरण श्रृंखला में चीनी के अनावश्यक संचय को रोकना, सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना और मिलों से उपभोक्ताओं तक सुचारू आपूर्ति बहाल करना है।

कोलकाता और असम को मिली विशेष छूट

विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं और भौगोलिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ क्षेत्रों को इन कड़े नियमों से छूट दी है।

कोलकाता, उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों और असम राज्य के लिए स्टॉक रखने की सीमा 1,000 की बजाय 2,000 क्विंटल तय की गई है।

दरअसल, कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी खरीदकर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में आपूर्ति करता है।

वहीं, असम के लिए ऊपरी सीमा भौगोलिक बाधाओं, परिवहन व्यवस्था और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए निर्धारित की गई है।

कीमतों में राहत और भविष्य की तैयारी

अगस्त माह में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद खुदरा चीनी की कीमतों में आई 15 प्रतिशत की यह गिरावट सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सीधा प्रभाव है।

मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट आई है और पिछले तीन हफ्तों से ये दरें स्थिर हैं।

सरकार ने थोक और खुदरा विक्रेताओं से स्पष्ट अपील की है कि वे कम हुई कीमतों का लाभ तुरंत आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।

इसके अलावा, चीनी मिलों को स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार पेराई कार्य शुरू करने की सलाह दे दी गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि गन्ना किसान और आम उपभोक्ता भारत की चीनी नीति के दो मुख्य स्तंभ हैं।

दोनों के हितों की रक्षा और देश में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार अल नीनो (El Nino) के कारण हुई अनियमित वर्षा और गन्ने की फसल पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी निरंतर नजर रख रही है।

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