‘दीदी’ का चुनावी मास्टरस्ट्रोक: बंगाल बजट में महिलाओं और युवाओं पर धनवर्षा, ‘लक्ष्मीर भंडार’ में ₹500 की बढ़ोतरी और बेरोजगारी भत्ता भी

“पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार ने अपना ‘चुनावी खजाना’ खोल दिया है”

कोलकाता: “The Politics Again”  संतोष सेठ की रिपोर्ट 

राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया।

इस बजट में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने सबसे मजबूत ‘वोट बैंक’ यानी महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए नकद सहायता की झड़ी लगा दी है।

‘लक्ष्मीर भंडार’ में बड़ी बढ़ोतरी

राज्य की आधी आबादी (महिलाओं) को खुश करने के लिए सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजना ‘लक्ष्मीर भंडार’ की राशि में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है।

यह वृद्धि इसी महीने (फरवरी) से लागू होगी। इसके लिए बजट में 15,000 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

युवाओं के लिए ‘बंगला युवा साथी’

विपक्ष (खासकर भाजपा) द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरे जाने के बाद सरकार ने ‘बंगला युवा साथी’ योजना का ऐलान किया है।

• किसे मिलेगा लाभ: 21-40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को।

• कितना मिलेगा: 1,500 रुपये मासिक भत्ता।

• शर्त: यह योजना 15 अगस्त से शुरू होगी, बशर्ते तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापस आए।

कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की बल्ले-बल्ले

बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है:

1. DA में बढ़ोतरी: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि की गई है।

2. फ्रंटलाइन वर्कर्स: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, आशा वर्कर्स, सिविक वालंटियर्स और ‘ग्रीन पुलिस’ के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।

3. मुआवजा: आंगनवाड़ी कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को 5 लाख रुपये मिलेंगे।

राजनीतिक मायने

यह बजट स्पष्ट रूप से भाजपा की चुनौतियों का जवाब है। बेरोजगारी भत्ते और DA बढ़ोतरी के जरिए ममता सरकार ने एंटी-इनकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) को कम करने और अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने का दांव चला है।