बंगाल: सुवेंदु सरकार का तोहफा, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये

बंगाल: सुवेंदु सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा! हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये और बसों में फ्री सफर, जानें ‘अन्नपूर्णा भंडार’ के नियम”

कोलकाता: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और जनकल्याण की दिशा में बड़े फैसलों की तैयारी तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अगले महीने से अपनी सबसे महत्वाकांक्षी ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ (Annapurna Bhandar Yojana) लागू करने जा रही है।

इसके साथ ही, महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा (Free Bus Travel) की सुविधा शुरू करने पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

इस योजना को सुवेंदु सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी पहलों में सबसे ऊपर रखा गया है। इसे धरातल पर उतारने के लिए नए मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने पदभार संभालते ही राज्य सचिवालय ‘नवान्न’ में सभी विभागों के सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है।

हर महीने खाते में आएंगे 3000 रुपये, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संकल्प पत्र में राज्य की महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते (DBT) में 3,000 रुपये देने का बड़ा वादा किया था।

मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अन्नपूर्णा भंडार योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचना चाहिए।

पुरानी ‘लक्ष्मी भंडार’ लाभार्थियों का होगा कड़ा सत्यापन

राज्य सरकार ने तय किया है कि योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।

• दस्तावेजों की दोबारा जांच: जिन महिलाओं को पूर्व की ममता बनर्जी सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का लाभ मिल रहा था, उनके दस्तावेज, बैंक खाते और पहचान से जुड़ी जानकारी की दोबारा सघन जांच (Verification) की जाएगी।

• कटेगा इनका नाम: सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी महिला का नाम वर्तमान मतदाता सूची से हट चुका है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसे इस नई योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

• इन्हें नहीं करना होगा आवेदन: जिन पात्र महिलाओं का रिकॉर्ड पहले से सरकारी डाटाबेस में मौजूद है और सत्यापन में सही पाया जाता है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सीधे ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

नए आवेदनों के लिए जल्द जारी होगी अधिसूचना

दूसरी तरफ, राज्य की ऐसी महिलाएं जिन्हें अब तक ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए सरकार अलग से एक नई आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी।

राज्य सरकार जल्द ही पात्रता, आवेदन की तारीख और लाभ वितरण से जुड़ी विस्तृत अधिसूचना (Notification) जारी करने वाली है।

मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों की सूची तैयार करते समय किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए।

इसके लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है ताकि महिलाओं तक सही जानकारी पहुंचे और किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति पैदा न हो।