उत्तर प्रदेश : जानिए क्या है योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले ?

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 23 प्रस्तावों पर मुहर, इथेनॉल प्लांट, स्मार्ट स्कूल और मकान किराए में बड़ी छूट को मंजूरी”

लखनऊ: संतोष सेठ, संपादक (THE POLITICS AGAIN)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है।

इन फैसलों में औद्योगिक विकास, कृषि, शिक्षा, सुरक्षा और आम नागरिकों को राहत देने वाले कई बड़े कदम शामिल हैं।

सबसे बड़ी राहत मकान किराए पर लेने और देने वालों को मिली है, साथ ही मथुरा में इथेनॉल प्लांट और अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।

कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रमुख प्रस्ताव:

1. मकान का किराया एग्रीमेंट हुआ सस्ता:

यूपी में अब किराए पर मकान लेना-देना बहुत आसान और सस्ता हो गया है।

पहले रेंट एग्रीमेंट पर सर्किल रेट का चार गुना स्टांप शुल्क लगता था। अब इसे घटाकर स्लैब आधारित कर दिया गया है।

• अगर किराया 2 लाख रुपये तक है, तो 32 हजार की जगह अब सिर्फ एक हजार रुपये का स्टांप लगेगा।

• 10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में 90% से अधिक की भारी छूट दी गई है, जिसके लिए एक, दो और चार हजार रुपये के तीन स्लैब बनाए गए हैं।

2. मथुरा में नया इथेनॉल प्लांट:

मथुरा की बंद पड़ी छाता शुगर मिल (19 साल पहले बंद) के स्थान पर अब एक नया इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा।

• क्षमता: 120 किलोलीटर प्रतिदिन।

• यह प्लांट गन्ना, मक्का और धान से इथेनॉल बनाएगा और साल में 11 महीने चलेगा।

• उत्पादन: 1 साल में 3 करोड़ 96 लाख लीटर इथेनॉल।

3. अग्निवीरों को जेल वार्डन भर्ती में आरक्षण:

सुरक्षा बलों में सेवा दे चुके पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए यूपी में जेल वार्डन (Jail Warden) की सीधी भर्ती में 20% पदों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

4. अयोध्या में NSG के लिए जमीन:

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पुरे लाल खान में निशुल्क जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है।

5. स्मार्ट स्कूल और खिलौना प्रोत्साहन नीति:

• बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक ‘स्मार्ट स्कूल’ (Smart School) के रूप में विकसित किया जाएगा।

• राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025’ को भी मंजूरी दी गई है।

6. पीआरडी जवानों को तोहफा:

• पीआरडी (PRD) जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

• पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को अब ‘कैशलेस चिकित्सा योजना’ का लाभ मिलेगा।

7. किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना:

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा राज्य के लघु व सीमांत किसानों को रियायती 6% वार्षिक ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण (Long Term Loan) उपलब्ध कराने वाले प्रस्ताव को पास कर दिया गया है।

इसके साथ ही, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने के संशोधित प्रस्ताव और चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।