मोदी कैबिनेट फैसला : ‘भव्या’ योजना, यूपी 4-लेन हाईवे, किसानों को राहत

मोदी कैबिनेट के 4 ‘महा-फैसले’: ‘भव्या’ योजना से बनेंगे 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क, यूपी को 4-लेन हाईवे की सौगात, किसानों पर भी धनवर्षा

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को जमीन पर उतारने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि सरकार का फोकस अब उद्योग, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा (Infrastructure) और किसानों के हितों को एक साथ साधने पर है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए 4 सबसे बड़े और निर्णायक फैसले इस प्रकार हैं:

उद्योगों के लिए ‘भव्या’ (BHAVYA) योजना का शुभारंभ

यह कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला है। ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (भव्या) के तहत 33,660 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश से देशभर में 100 ‘प्लग एंड प्ले’ (Plug and Play) औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

• क्या है प्लग एंड प्ले? अब निवेशकों को जमीन, बिजली, पानी या परमिशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

• कारखाने का शेड, गोदाम और श्रमिक आवास जैसी सुविधाएं पहले से तैयार मिलेंगी, जिससे उद्योग सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे।

• राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली इस योजना में 1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण (Manufacturing) केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

यूपी को 6,969 करोड़ के 4-लेन हाईवे की सौगात

सड़क और संपर्क के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन नियंत्रित राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिस पर 6,969 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यह हाईवे नेपाल सीमा (रुपईडीहा भूमि बंदरगाह) तक व्यापार और आवाजाही को नई गति देगा, जिससे कृषि व्यापार और पर्यटन में भारी उछाल आएगा।

 स्वच्छ ऊर्जा: छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

पर्यावरण और विकास को एक साथ साधते हुए सरकार ने 2,584 करोड़ रुपये की लागत से छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

• इससे 1500 मेगावाट बिजली क्षमता विकसित की जाएगी।

• ये प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगेंगे।

• इनके निर्माण से 51 लाख व्यक्ति दिवस (Man-days) का नया रोजगार पैदा होगा।

कपास किसानों के लिए 1,718 करोड़ रुपये की सीधी राहत

किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए 1,718 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता को मंजूरी दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत ‘कपास निगम’ किसानों से सीधे खरीद करेगा।

इस फैसले से 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 152 जिलों के लगभग 60 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा, जिसके लिए 508 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।

निष्कर्ष: उद्योग को गति, ऊर्जा को मजबूती, सड़कों का जाल और किसानों को सुरक्षा—सरकार का यह समन्वित और आक्रामक विकास एजेंडा दिखाता है कि भारत अब एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।