मुंबई में 451 अवैध सिलेंडर जब्त, दिल्ली में आधार कार्ड पर मिलेगी गैस
LPG गैस पर बड़ा एक्शन और राहत: मुंबई में कालाबाजारी करते 451 सिलेंडर जब्त, दिल्ली में मजदूरों को मिलेगा 5kg का छोटा सिलेंडर
मुंबई/नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट
देश में एलपीजी (LPG) गैस को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां मुंबई में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए लाखों का माल जब्त किया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
मुंबई में ‘जय हिंद गैस एजेंसी’ पर रेड, 40 लाख का माल जब्त पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच मुंबई में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी की कालाबाजारी पर बड़ा प्रहार किया है।
नियंत्रक खाद्य वितरण एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक चंद्रकांत डांगे को मिली विशेष सूचना के आधार पर, विभाग की टीम ने वाडीबंदर ब्रिज और डोंगरी इलाके में छापेमारी की।
गणेश बेल्लाळे, माधुरी शिंदे और प्रदीप यादव के नेतृत्व वाली टीम ने बिना लाइसेंस के अवैध रूप से स्टोर किए गए 19-19 किलो के 451 कमर्शियल गैस सिलेंडर और 8 वाहन जब्त किए हैं।
जब्त की गई सामग्री की कुल कीमत करीब 40.61 लाख रुपये बताई गई है। जांच में ‘जय हिंद गैस एजेंसी’ की संलिप्तता पाई गई है।
डोंगरी पुलिस ने एजेंसी की मालिक नजमा सनारुल मंडल और संचालक सनारुल रहमतुल्ला मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए लगेंगे विशेष शिविर
दूसरी ओर, राजधानी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार ने 5 किलोग्राम के छोटे एलपीजी सिलेंडर बांटने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूर श्रेणी के तहत 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों के दैनिक आवंटन को 100 प्रतिशत बढ़ाकर 684 से 1,368 कर दिया है।
इस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को मजदूर बहुल इलाकों में विशेष शिविर (कैंप) लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
सिर्फ ‘आधार कार्ड’ दिखाकर मिलेगी गैस
ये विशेष शिविर तेल विपणन कंपनियों (OMC) और अधिकृत एलपीजी वितरकों के सहयोग से लगाए जाएंगे।
दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूर इन शिविरों में केवल अपना ‘आधार कार्ड’ (Aadhaar Card) दिखाकर आसानी से ये 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर खरीद सकेंगे।
वितरण में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रवर्तन टीमें इसकी निगरानी करेंगी। जो मजदूर गैस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने क्षेत्र में शिविर लगवाने के लिए सीधे डीएम कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
