🇮🇳🇷🇺 पुतिन यात्रा : भारत-रूस साझेदारी में संरचनात्मक बदलाव

“रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ के तीसरे युग में प्रवेश कराया है, जहाँ ध्यान केवल खरीद पर नहीं, बल्कि सह-निर्माण (Co-Production) और सह-विकास (Co-Development) पर केंद्रित है। यह यात्रा अमेरिकी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक दबावों के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने में निर्णायक साबित हुई”

नई दिल्ली 07 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने ऊर्जा, रक्षा, परमाणु सहयोग, आतंकवाद-रोधी रणनीति और आर्थिक साझेदारी जैसे अनेक क्षेत्रों में नई दिशा दी है।

यह यात्रा उस समय हुई जब अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकऑइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव बढ़ा रहा था। इस पृष्ठभूमि में पुतिन का संदेश स्पष्ट था कि रूस भारत के लिए ऊर्जा का “विश्वसनीय स्रोत” बना हुआ है और बना रहेगा।

हम आपको बता दें कि PM मोदी और पुतिन की संयुक्त प्रेस वार्ता में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस भारत की तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था को आवश्यक तेल, गैस और कोयले की निरंतर आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और गैस भंडार वाला देश है और पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि पारंपरिक ऊर्जा से आगे बढ़कर दोनों देश परमाणु ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ाएँगे जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट तथा चिकित्सा एवं कृषि क्षेत्र में परमाणु तकनीकों का उपयोग शामिल है।

इसके अलावा, भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और भारत में एक दूसरे परमाणु संयंत्र स्थल पर चर्चा आगे बढ़ाई। यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में निर्णायक योगदान देगा।

इसके अलावा, इस यात्रा की सबसे रणनीतिक उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में संयुक्त निर्माण को बढ़ावा देना रही। रूस ने भारत में ही अपने हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म्स के स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों का उत्पादन करने पर सहमति दी।

दोनों पक्षों ने उन्नत रक्षा प्रणाली के संयुक्त सह-विकास और सह-उत्पादन को पुनर्जीवित करने का निर्णय भी लिया। भारतीय सेनाओं की जरूरतों को देखते हुए संयुक्त उद्यमों से तीसरे देशों को निर्यात की संभावना भी टटोली गई।

हम आपको बता दें कि यह पहली बार है जब रूस ने स्पष्ट रूप से Make in India के तहत अपने रक्षा परिवेश को भारत में शिफ्ट करने की दिशा में ठोस प्रतिबद्धता जताई है।

उल्लेखनीय है कि सशस्त्र बलों की यह लंबे समय से शिकायत रही है कि रूस से महत्वपूर्ण पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति में काफी समय लगता है, जिससे देश से खरीदी गई सैन्य प्रणालियों का रखरखाव प्रभावित होता है।

इस संबंध में भारत और रूस द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया, ‘‘दोनों पक्ष प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से ‘मेक-इन-इंडिया’ कार्यक्रम के तहत रूसी हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए पुर्जों, घटकों और अन्य उत्पादों के भारत में संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए।’’

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों पक्ष भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा पारस्परिक रूप से मित्रवत तीसरे देशों को निर्यात करने पर भी सहमत हुए।

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि भारत-रूस रक्षा साझेदारी को उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए पुनः शुरू किया जा रहा है।

हम आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया।

बैठक में भारतीय पक्ष ने अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस से एस-400 मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त खेपों की खरीद में गहरी रुचि दिखाई।

इस यात्रा ने पांच मुख्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया, जिसके तीन प्रमुख पहलू भारत के लिए संरचनात्मक बदलाव के प्रतीक हैं:

1. रक्षा सहयोग का बदला स्वरूप: ‘मेक इन इंडिया’ की ठोस प्रतिबद्धता

पुतिन की यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में संयुक्त निर्माण को बढ़ावा देना रही, जो अब तक उपकरण खरीद तक सीमित थी।

• उत्पादन का स्थानांतरण: रूस ने पहली बार भारत में ही अपने हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म्स के स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों का उत्पादन करने पर स्पष्ट सहमति दी।

• शिकायत का समाधान: यह निर्णय भारतीय सशस्त्र बलों की उस लंबे समय से चली आ रही शिकायत का समाधान है, जिसमें पुर्जों की देर से आपूर्ति के कारण सैन्य प्रणालियों का रखरखाव प्रभावित होता था।

• संयुक्त वक्तव्य: दोनों पक्षों ने उन्नत रक्षा प्रणाली के संयुक्त सह-विकास और सह-उत्पादन को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।

• निर्यात संभावना: पहली बार, संयुक्त उद्यमों से मित्रवत तीसरे देशों को निर्यात की संभावना भी तलाशी गई, जो भारत को ‘टेक्नोलॉजी टेकर’ से ‘टेक्नोलॉजी पार्टनर’ बनने की दिशा में ले जाता है।

• S-400: रक्षा मंत्रियों (राजनाथ सिंह और आंद्रे बेलौसोव) की बैठक में, भारतीय पक्ष ने S-400 मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त खेप की खरीद में गहरी रुचि दिखाई।

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2. ऊर्जा सुरक्षा और हाई-टेक सहयोग

अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, रूस ने भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खुद को एक “विश्वसनीय स्रोत” के रूप में मजबूती से स्थापित किया।

• निरंतर आपूर्ति का आश्वासन: पुतिन ने तेल, गैस और कोयले की निरंतर आपूर्ति के लिए रूस की प्रतिबद्धता दोहराई। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और गैस भंडार वाला देश है।

• परमाणु ऊर्जा में सहयोग: पारंपरिक ऊर्जा से आगे बढ़कर, दोनों देशों ने परमाणु सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

  • नई तकनीकें: इसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) और फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट जैसी भविष्य की तकनीकों के साथ-साथ चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में परमाणु तकनीकों का उपयोग शामिल है।

  • परियोजना प्रगति: कुडनकुलम परमाणु परियोजना की समीक्षा की गई और भारत में एक दूसरे परमाणु संयंत्र स्थल पर चर्चा आगे बढ़ाई गई।

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3. आर्थिक साझेदारी और वैकल्पिक व्यापार मार्ग

• व्यापार लक्ष्य: दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

• व्यापार असंतुलन: रूस ने भारत-रूस व्यापार में भारी असंतुलन (रूस से ऊर्जा आयात अधिक) को देखते हुए भारतीय वस्तुओं को अधिक बाज़ार पहुँच देने पर सहमति जताई।

• वैकल्पिक मार्ग: INSTC (International North-South Transport Corridor) जैसे वैकल्पिक व्यापार मार्गों पर प्रगति का संकेत मिला, जो भारत को भू-राजनीतिक शक्ति-प्रतिस्पर्धा के युग में एक स्थलीय-समुद्री संतुलन प्रदान करेगा।

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4. आतंकवाद-रोधी रणनीति और वैश्विक प्रभाव

• आतंकवाद पर रुख: पहलगाम और मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए हमलों के संदर्भ में, दोनों देशों ने आईएसआईएस, आईएसकेपी और अन्य वैश्विक आतंकी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

• नीति: ‘‘ज़ीरो टॉलरेंस’’ नीति और ‘‘दोहरे मानदंडों को अस्वीकार’’ करने पर जोर दिया गया।

• वैश्विक संकेत: यह साझेदारी विश्व राजनीति के लिए एक संकेत है कि भारत-रूस समीकरण वैश्विक शक्ति-प्रतिस्पर्धा के बीच एक स्थिर धुरी के रूप में उभर रहा है, जो बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन बनाएगा।

पुतिन की इस यात्रा ने लॉजिस्टिक स्वतंत्रता, तकनीकी निर्भरता में कमी, और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की दिशा में वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करते हुए भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में मजबूत किया है।