विशेष रिपोर्ट : FCRA में बदलाव से अमेरिका बौखलाया, भारत की बड़ी ‘स्ट्राइक’

💥 मोदी सरकार के इस एक फैसले से हिली ‘अमेरिकी डीप स्टेट’ की जड़ें! FCRA कानून में बदलाव से अमेरिका में क्यों मची है बौखलाहट?

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

अमेरिका आज भारत पर जो सख्त कदम उठा रहा है—चाहे वह भारतीय निर्यातकों पर टैरिफ लगाना हो, H-1B वीजा को लेकर धमकियां हों या फिर व्यापारिक दबाव बनाना हो—वह दरअसल कोई ‘एक्शन’ नहीं, बल्कि ‘रिएक्शन’ (प्रतिक्रिया) है।

असली ‘एक्शन’ तो भारत ने लिया है, जिसकी चर्चा पश्चिमी मीडिया जानबूझकर नहीं कर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसने अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ (Deep State) और भारत-विरोधी ताकतों की रीढ़ तोड़ दी है।

भारत के इस कड़े प्रहार के बाद अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल (डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन) बिलबिला उठे हैं।

‘The Politics Again’ की इस विशेष कूटनीतिक रिपोर्ट में आइए समझते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है:

🛑 FCRA पर भारत का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, रुकेगी विदेशी फंडिंग

असली लड़ाई व्यापार या ‘स्टारलिंक’ को लेकर नहीं है, बल्कि भारत के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) कानून में प्रस्तावित बड़े और सख्त बदलावों को लेकर है।

• बर्बाद होगा डीप स्टेट का नेटवर्क: अमेरिकी डीप स्टेट, जिसमें जॉर्ज सोरोस (George Soros) जैसे अरबपति शामिल हैं (जिन्होंने मोदी सरकार को गिराने के लिए 1 बिलियन डॉलर खर्च करने की बात कही थी), दशकों से FCRA के कमजोर नियमों का फायदा उठा रहे थे।

• NGOs पर कसा शिकंजा: इसी कानून की खामियों की आड़ में अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में चल रहे NGOs, क्रिश्चियन मिशनरीज और अलगाववादी संगठनों को करोड़ों की विदेशी फंडिंग भेजते थे।

• अब मोदी सरकार 2010 के उस पुराने और कमजोर FCRA कानून को पूरी तरह बदलने जा रही है, जिससे विदेशी चंदा लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

🚨 संपत्ति जब्त और खाते होंगे फ्रीज

अगर ये सख्त बदलाव लागू हो गए, तो अमेरिका के लिए भारत में पैसा भेजना लोहे के चने चबाने जैसा होगा।

• नए कानून के तहत, अगर विदेशी डोनेशन से चलने वाली संस्थाएं या NGOs किसी भी राष्ट्र-विरोधी या गलत काम में लिप्त पाई गईं, तो सरकार उनकी प्रॉपर्टीज (संपत्तियां) तुरंत जब्त कर सकती है।

• उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकेगा और उन पर सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक बढ़ जाएगा।

🇺🇸 क्यों पागल हो रहा है अमेरिका?

यह पहली बार है जब अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियां भारत के किसी ‘घरेलू कानून’ (Domestic Law) को रुकवाने के लिए इतना छटपटा रही हैं।

• अमेरिका के दोनों दलों ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया है कि भारत को किसी भी तरह से FCRA में बदलाव करने से रोका जाए।

• अमेरिका को डर है कि भारत में सरकार गिराने, समाज में अस्थिरता फैलाने और ‘किसान आंदोलन’ या कॉकरोच जैसे प्रदर्शनों को हवा देने वाली विदेशी फंडिंग अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी।

2010 का FCRA कानून इतना लूप होल (कमजोरियों) वाला था कि इसकी आड़ में धर्मांतरण (Conversion), लव जिहाद, नक्सलियों और जिहादियों को विदेशी चंदा मिलना आसान था।

यह भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी (National Security) का एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। अमेरिका का डर इतना ज्यादा है कि उसने कुछ समय पहले अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो (Marco Rubio) को सीधे कोलकाता भी भेज दिया था।

भारत का यह ‘मास्टरस्ट्रोक’ स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत अब किसी भी विदेशी ताकत के पैसे से अपनी आतंरिक राजनीति और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा।

नोट: भारत की विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी राजनीति से जुड़ी हर बेबाक और विश्लेषणात्मक खबर के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल ‘द पॉलिटिक्स अगेन’ (The Politics Again) पर।