PM-WANI वाई-फाई में बड़े बदलाव: QR कोड से लैपटॉप कनेक्ट

डिजिटल इंडिया की बड़ी छलांग: PM-WANI में हुए अहम बदलाव, अब QR स्कैन से लैपटॉप पर चलेगा पब्लिक वाई-फाई, आए 15 मिनट के सस्ते प्लान

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम नागरिकों तक इंटरनेट की पहुंच को और अधिक आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने ‘पीएम-वाणी’ (PM-WANI – प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) के ढांचे में कई बड़े और यूज़र-फ्रेंडली सुधार लागू किए हैं।

इन सुधारों के बाद अब रेलवे स्टेशन, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों के लिए वाई-फाई का उपयोग करना बेहद सरल और सस्ता हो जाएगा।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी के नेतृत्व में पीएम-वाणी के परिवेश में यह व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।

इनका मुख्य फोकस पहुंच बढ़ाने और नागरिकों के लिए इसके उपयोग को आसान बनाने पर है।

PM-WANI में हुए 3 सबसे बड़े सुधार

दूरसंचार विभाग द्वारा 22 मई 2026 को जारी नए परिपत्रों के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख बदलाव लागू किए गए हैं:

• लैपटॉप के लिए QR-आधारित लॉगिन: अब उपयोगकर्ताओं को अपने लैपटॉप या अन्य सेकेंडरी डिवाइस में वाई-फाई कनेक्ट करने के लिए लंबे पासवर्ड या ओटीपी की झंझट नहीं होगी।

• उपयोगकर्ता बस अपने प्रमाणित स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करके लॉगिन पेज पर दिख रहे ‘क्यूआर कोड’ (QR Code) को स्कैन करके सुरक्षित और तेज इंटरनेट से कनेक्ट हो सकेंगे।

• लचीले और सस्ते अल्पावधि प्लान (Short-term Plans): उन यात्रियों और छात्रों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें केवल कुछ समय के लिए इंटरनेट चाहिए, सरकार ने 15, 30 और 60 मिनट की वैधता वाले बेहद सस्ते और छोटे वाई-फाई प्लान (पाउच-शैली) शुरू करने की सलाह दी है।

• मानकीकृत हॉटस्पॉट नाम (SSID): कई बार पब्लिक स्थानों पर फर्जी वाई-फाई नेटवर्क का खतरा रहता है।

• इससे बचने और प्रामाणिक नेटवर्क की आसान पहचान के लिए अब सभी पीएम-वाणी हॉटस्पॉट के नाम (SSID) ‘पीएमवाणी ब्रांडिंग’ के साथ मानकीकृत कर दिए गए हैं।

जुलाई 2026 तक पूरे देश में लागू होंगी नई सुविधाएं

दूरसंचार विभाग ने पीएम-वाणी योजना से जुड़े सभी सेवा प्रदाताओं (PDO, PDOA और ऐप प्रदाताओं) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इन नए दिशानिर्देशों को परिपत्र जारी होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर लागू करें।

सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2026 तक पूरे देश में उपयोगकर्ताओं के लिए ये सभी नई और अनुकूल सुविधाएं पूरी तरह से चालू कर दी जाएं।

छात्रों, यात्रियों और छोटे व्यवसायों के लिए ‘गेम चेंजर’

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने इन सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “पीएम-वाणी सबको सार्वजनिक रूप से वाई-फाई उपलब्ध कराने वाला हमारा मंच है और हम इसके उपयोग को पहले से कहीं अधिक आसान बना रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में सुरक्षित और सस्ता पब्लिक वाई-फाई देश भर के छात्रों, नियमित रूप से सफर करने वाले यात्रियों, पेशेवरों और छोटे व्यवसायों के लिए एक लाइफलाइन के रूप में उभर रहा है।