पीएम मोदी का आंध्र-कर्नाटक दौरा: करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात

पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा: आंध्र को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेमीकंडक्टर हब की सौगात, कर्नाटक में भी करेंगे उद्घाटन”

नई दिल्ली : द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री क्षेत्रीय विकास, आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी को नई गति देने के उद्देश्य से हजारों करोड़ रुपये की कई बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

आंध्र प्रदेश: अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन

प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में नवनिर्मित ‘अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे’ का उ‌द्घाटन करेंगे।

यह एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है।
इस हवाई अड्डे की क्षमता प्रति वर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने की है।
पीएम मोदी ने ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट करते हुए इसे एक आधुनिक और भविष्योन्मुखी हवाई अड्डा बताया, जो स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है।
इससे पूरे क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होने के साथ ही पर्यटन, व्यापार और रोजगार को भारी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र

विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री एएसआईपी (ASIP) सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे।

460 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित होने वाला यह आंध्र प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र है, जिसे ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ के तहत मंजूरी मिली है।
इस केंद्र से प्रतिवर्ष लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होगा, जिससे उच्च-कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा और ट्रांसमिशन सिस्टम का विस्तार

प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे:

5,550 करोड़ रुपये के निवेश वाले कुरनूल-IV नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण (4.5 गीगावाट) की आधारशिला रखी जाएगी।
कुरनूल और अनंतपुरम में पवन और सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए 3,550 करोड़ और 820 करोड़ रुपये की लागत से विकसित ट्रांसमिशन योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे हरित ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा।