CJP ने जेपी नड्डा के घर जाकर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। वहीं, पेपर लीक पर पीएम मोदी के 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' वाले ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिशाहीन और अहंकारी करार दिया।
नीट विवाद: CJP ने नड्डा के घर बैठक से किया इनकार; PM मोदी के ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ के ऐलान पर केजरीवाल का तंज- ‘ये अहंकारी व्यक्ति का बयान’
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
नीट (NEET) पेपर लीक और पुलिस बर्बरता के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने आज देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है।
एक तरफ जहां CJP ने सरकार के साथ बातचीत के लिए अपनी सख्त शर्तें रख दी हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के दोषियों के लिए ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ के गठन के ऐलान पर सियासी घमासान मच गया है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के इस बयान को एक ‘हारे हुए और अहंकारी व्यक्ति’ का बयान बताया है।
पुलिस बर्बरता के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रही CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जंतर-मंतर से लोगों को संबोधित करते हुए एक बड़ा दावा किया।
उन्होंने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने जंतर-मंतर पर आकर बात करने से मना कर दिया है। आशुतोष ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लगातार उन्हें बातचीत के लिए जेपी नड्डा के घर पर बुला रहे हैं।
वहां मौजूद जनता से हामी भरवाते हुए रांका ने स्पष्ट किया कि CJP का कोई भी प्रतिनिधि नड्डा के आवास पर नहीं जाएगा।
जगह: सरकार के साथ कोई भी बैठक जेपी नड्डा के घर पर नहीं होगी। यह मीटिंग या तो जंतर-मंतर पर खुले में होगी या फिर किसी ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) जगह पर आयोजित की जाएगी।
ठोस बात: सरकार को गोलमोल बातें करने के बजाय ठोस जवाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि छात्रों की मांगें स्पष्ट रूप से कब तक पूरी की जाएंगी।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर देश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए एक बड़ा पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा:
“देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।”
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
पीएम मोदी के इस ऐलान को CJP ने सिरे से खारिज कर दिया है। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “ऐसे ऐलान किसी काम के नहीं हैं। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हैं। हम जवाबदेही और जिम्मेदारी चाहते हैं।”
दास ने स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति या किसी भी फैसले पर चर्चा नहीं करेंगे।
प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर लिखा:
“आज सुबह प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि पेपर लीक मामलों के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट एक हारे हुए, दिशाहीन लेकिन अहंकारी व्यक्ति का लगता है।” इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ का ऐलान भी छात्रों और विपक्ष के गुस्से को शांत करने में फिलहाल नाकाम साबित हो रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार जोर पकड़ रही है।
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