दिल्ली लक्ष्मी योजना: सीएम रेखा गुप्ता ने किया पोर्टल लॉन्च

दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का पोर्टल लॉन्च”

दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट 

दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपना एक और प्रमुख चुनावी वादा पूरा करते हुए महिलाओं को बड़ी सौगात दी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया है।

लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने योजना में आवेदन करने वाली चार महिलाओं को प्रमाणपत्र भी सौंपे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह महत्वाकांक्षी योजना उनके डेढ़ साल के कड़े संकल्प का परिणाम है।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू, करोड़ों का बजट तय

इस योजना की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर और गीता कॉलोनी से की गई है, और अब इसका पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है।

• महिलाओं के स्वावलंबन के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया है।

• पोर्टल लॉन्च होते ही महिलाओं में भारी उत्साह है। अब तक योजना में कुल 10,830 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 500 महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपने फॉर्म भर दिए हैं।

योजना में बचत और खर्च के दो बेहतरीन विकल्प

सरकार ने महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत 2500 रुपये की आर्थिक सहायता को दो विकल्पों में बांटा है:

1. पहला विकल्प: 1500 रुपये की राशि आरडी (RD) या एफडी (FD) में जमा होगी, जबकि 1000 रुपये सीबीडीसी (डिजिटल वॉलेट) में दिए जाएंगे, जिनका उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित जरूरी मदों पर किया जा सकेगा।

2. दूसरा विकल्प: लाभार्थी महिला चाहे तो पूरी 2500 रुपये की राशि अपनी आरडी (RD) या एफडी (FD) में जमा करा सकती है।

किसे मिलेगा लाभ और कौन रहेगा बाहर? (पात्रता)

योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। फिलहाल यह योजना तीन साल के लिए लागू की गई है।

• ये महिलाएं रहेंगी योजना से बाहर:

• आयकरदाता, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं,

• जिनके परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक हो,

• जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में हो या चारपहिया वाहन हो,

• और आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।

सिर्फ पैसा नहीं, सर्वांगीण विकास का लक्ष्य

दिल्ली सरकार के अनुसार, यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। लाभार्थी महिलाओं और उनके परिवारों को बच्चों के स्कूल नामांकन, अपार (APAAR) और आभा (ABHA) आईडी, टीकाकरण, पोषण ट्रैकर, स्वयं सहायता समूह (SHG), कौशल प्रशिक्षण, तथा स्वच्छता व पर्यावरण अभियानों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाओं का संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण हो सके।