बिहार कैबिनेट: CM सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, DA 60% हुआ

बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: CM सम्राट चौधरी का कर्मचारियों को तोहफा, DA 60% हुआ; पटना मेट्रो और स्वास्थ्य विभाग के लिए खुले खजाने”

पटना: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

बिहार के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली और बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

पहले से लगाए जा रहे अनुमानों को सही साबित करते हुए, राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है।

बुधवार को हुई इस अहम बैठक में सम्राट चौधरी कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिनमें रोजगार, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले

वित्त विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में शानदार बढ़ोतरी की है:

• 7वां वेतनमान: वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता/राहत 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है।

• 5वां वेतनमान: पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 474 फीसदी से बढ़ाकर 483 फीसदी करने की स्वीकृति दी गई है।

• नगरपालिका सेवा संवर्ग: बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए नई वेतन संरचना को मंजूरी मिली है।

• सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी को लेवल-6 और नगरपालिका योजना पदाधिकारी को लेवल-7 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग और पटना मेट्रो के लिए बड़ी सौगात

बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं और राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

• 121 नई एंबुलेंस: स्वास्थ्य विभाग (निशांत कुमार से संबंधित) के बड़े फैसले के तहत, राज्य के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए 121 नए एम्बुलेंस (ALS और BLS) की खरीद हेतु ₹42.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

• पटना मेट्रो: पटना मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार के शेयर के रूप में ₹768.12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

कानून-व्यवस्था: 5 संवेदनशील जिलों में नए SP (ग्रामीण) के पद सृजित

अपराध नियंत्रण को लेकर गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के अपराध और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले पांच जिलों—पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के 5 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

रोजगार और औद्योगिक विकास की दिशा में अहम कदम

कैबिनेट ने राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उद्योग जगत को बड़ी राहत दी है:

• फतुहा में डेयरी प्रोजेक्ट: पटना के फतुहा में ‘मेसर्स पाटलिपुत्रा डेयरी प्रोजेक्ट’ की स्थापना के लिए ₹97.17 करोड़ के निजी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई है।

• इस यूनिट में फुल क्रीम दूध, टोंड दूध, दही, छाछ और मक्खन का उत्पादन होगा, जिससे सीधे तौर पर 170 लोगों को रोजगार मिलेगा।

• योजना के नाम में बदलाव: “मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना” का नाम बदलकर अब “मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कलस्टर विकास योजना” कर दिया गया है।

• बियाडा (BIADA) को सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना के लिए विशेष उपक्रम (SPV) नामित किया गया है।

• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (BIIPP): ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है।

• निवेशकों को आकर्षित करने के लिए BIADA द्वारा भूमि आवंटन की अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है और भूमि आवंटन शुल्क को भी चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रावधान किया गया है।