हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: सरकारी नौकरियों की बहार और नई योजनाएं

“मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की पांच घंटे लंबी बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए”

शिमला 31 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट

इस बैठक में युवाओं को रोजगार, किसानों-चरवाहों को राहत और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

रोजगार की बहार: स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में बड़ी भर्तियां

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए कैबिनेट ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है।

नर्सिंग सेक्टर: राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को हरी झंडी दी गई है।
मेडिकल कॉलेज: विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और पैरा-मेडिकल स्टाफ सहित अन्य श्रेणियों के 121 पद भरे जाएंगे। विशेषज्ञ डॉक्टरों (DM/MCh) को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया है।
अन्य विभाग: जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर (सिविल) और ग्रामीण विकास विभाग में 10 खंड विकास अधिकारियों (BDO) की सीधी भर्ती की जाएगी।

चरवाहों और किसानों के लिए ‘नया कानून’

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। अब राज्य की समस्त वन भूमि और घास के मैदान चरागाह पशुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार एक नया कानून पेश करेगी।

दूध खरीद: किसानों को दूध का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए ‘दूध उपकर’ का अलग खाता खुलेगा। मिल्कफेड को 60 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई है और नाहन, नालागढ़ व रोहड़ू जैसे क्षेत्रों में नए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

सुख-आश्रय योजना: अब दिव्यांगों के बच्चे भी होंगे ‘राज्य के बच्चे’

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने ऐतिहासिक मानवीय निर्णय लिया है। अब उन बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनके:

माता-पिता में से कोई एक 70% या अधिक दिव्यांग है।
एक अभिभावक की मृत्यु हो गई और दूसरे ने बच्चे को छोड़ दिया है।
धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है।

अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर: चंडीगढ़ सीमा पर बनेगी टाउनशिप

विश्व स्तरीय टाउनशिप: चंडीगढ़-हिमाचल सीमा पर स्थित शीतलपुर में एक आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी।
रियल एस्टेट: पारदर्शिता लाने के लिए रेरा (RERA) नियमों में संशोधन किया गया है।
बिलासपुर में नई यूनिवर्सिटी: घुमारवीं में PPP मोड पर ‘मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी’ खुलेगी।

आम जन को राहत: दुकानदारों का कर्ज और सूखे पेड़ों का कटान

राजीव गांधी लघु दुकानदार योजना: जिन छोटे दुकानदारों के 2 लाख रुपये तक के ऋण NPA (डूब चुके) हो गए हैं, उन्हें सरकार 1 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देगी।
सूखे पेड़ों का कटान: भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे अब प्राकृतिक आपदा या बीमारी से सूखे चीड़ के पेड़ों का कटान आसान हो सकेगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

पिछड़ा वर्ग आयोग: इसका मुख्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होगा।
नशा मुक्ति केंद्र: कांगड़ा के इंदौरा (मलोट) में नया केंद्र खुलेगा।
आपदा प्रबंधन: फ्रेंच विकास एजेंसी के सहयोग से 892 करोड़ रुपये की आपदा न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी।
बिजली रॉयल्टी: 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी में छूट।