बंगाल: CM शुभेंदु का बड़ा एक्शन, BSF को मिलेगी जमीन

बंगाल में ‘डबल इंजन’ सरकार का एक्शन शुरू: CM शुभेंदु की पहली कैबिनेट में बड़े फैसले; BSF को 45 दिन में मिलेगी जमीन, आयुष्मान भारत लागू”

कोलकाता: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से ‘एक्शन मोड’ में आ गए हैं।

सोमवार को राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई।

बैठक के बाद सीएम शुभेंदु ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में अब उसी तर्ज पर ‘डबल इंजन’ की सरकार चलेगी, जिस तरह देश के अन्य 20 एनडीए शासित राज्यों में चल रही है।

उन्होंने डॉ. बी.आर. आंबेडकर के आदर्श “For the People, By the People, Of the People” (जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का) का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में “सुशासन, सुरक्षा और विकास” के नए युग की शुरुआत हो चुकी है।

‘भय आउट-भरोसा इन’: कैबिनेट बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ प्रमुख रूप से अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रामाणिक मौजूद रहे।

सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ‘भय आउट-भरोसा इन’ (डर खत्म, विश्वास कायम) को दोहराते हुए मतदाताओं, चुनाव कर्मियों और पुलिस प्रशासन का शांतिपूर्ण और रक्तपातहीन चुनाव संपन्न कराने के लिए आभार व्यक्त किया।

पहली कैबिनेट बैठक के 6 सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले:

1. BSF को 45 दिन में मिलेगी जमीन: राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कैबिनेट ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बॉर्डर पर जरूरी जमीन देने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव और भूमि सचिव को यह हस्तांतरण मात्र 45 दिनों के भीतर पूरा करने का सख्त अल्टीमेटम दिया गया है।

2. आयुष्मान भारत सहित सभी केंद्रीय योजनाएं लागू: बंगाल को अब आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी सभी केंद्रीय योजनाओं का लाभ अब सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा।

3. युवाओं को तोहफा (नौकरी की आयु सीमा बढ़ी): राज्य के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है।

4. जनगणना (Census) पर लगी रोक हटी: पिछली सरकार द्वारा रोके गए गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 के जनगणना निर्देश को इस कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

5. प्रशासनिक और न्यायिक सुधार: राज्य की न्याय व्यवस्था को अब पूरी तरह से नए ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) के अनुरूप ढाला जाएगा। साथ ही, बंगाल कैडर के IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा ताकि प्रशासनिक दक्षता बढ़ सके।

6. राजनीतिक हिंसा पर ‘जीरो टॉलरेंस’: सीएम शुभेंदु ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए भाजपा के 321 शहीदों को नमन किया। उन्होंने साफ किया कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और राजनीतिक हत्याओं में शामिल दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा, “हम पर विश्वास रखें, यह सरकार ‘अहम’ (Ego) पर नहीं बल्कि ‘नीति’ (Policy) पर चलेगी और हम राज्य को सही रास्ते पर लेकर जाएंगे।”