एसआईआर: मतदाता सूची से 7.2 करोड़ नाम कटे, यूपी में सबसे ज्यादा बदलाव

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: मतदाता सूची से 7.2 करोड़ नाम हटाए गए, 2 करोड़ नए वोटर भी जुड़े; यूपी सबसे आगे

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

देश में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

चुनाव आयोग के इस अभियान के दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में शुद्धिकरण किया गया है।

आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों की मतदाता सूची से 7.2 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए हैं।

हालांकि, इसी दौरान नए रजिस्ट्रेशन (फॉर्म 6) और पते में बदलाव (फॉर्म 8) के जरिये करीब 2 करोड़ नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा भी गया है। इस तरह, वास्तविक रूप से मतदाता सूची से हटाए गए नामों की कुल संख्या 5.2 करोड़ है।

कुल मतदाताओं का 10.2 फीसदी नाम कटा

आंकड़ों के मुताबिक, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों से हटाए गए नाम वहां के कुल मतदाताओं का करीब 10.2% हैं।

इस विशेष अभियान (SIR) के शुरू होने से पहले इन राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 51 करोड़ थी, जो अब शुद्धिकरण के बाद घटकर 45.8 करोड़ रह गई है।

नाम हटने के मुख्य कारण क्या रहे?

चुनाव आयोग के डेटा से स्पष्ट होता है कि नाम हटाने के पीछे कई ठोस कारण थे:

• मृत्यु: करीब 66.9 लाख लोगों के नाम उनकी मृत्यु हो जाने के कारण हटाए गए।

• दोहरी प्रविष्टि: 1.3 करोड़ नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि वे एक से अधिक जगह पर पंजीकृत (Duplicate) थे।

• पते पर नहीं मिले: 1.3 करोड़ लोग अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाए गए।

• स्थानांतरण: 3.1 करोड़ लोग स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं।

• अन्य कारण: 12.7 लाख नामों को अन्य श्रेणी में रखकर हटाया गया है।

उत्तर प्रदेश नाम जुड़ने और हटने, दोनों में सबसे आगे

इस पुनरीक्षण अभियान में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यूपी में सर्वाधिक 92.4 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं।

इसके बाद तमिलनाडु में 35 लाख, केरल में 20.4 लाख, राजस्थान में 15.4 लाख, मध्य प्रदेश में 12.9 लाख और गुजरात में 12.1 लाख नए वोटर जुड़े हैं।

वहीं, नाम कटने के मामले में भी यूपी टॉप पर है। राज्य से सर्वाधिक 2.04 करोड़ नाम हटाए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु से 97 लाख और पश्चिम बंगाल से 90.8 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सबसे अधिक बवाल

मतदाता सूची को लेकर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। राज्य में 60 लाख से अधिक लोगों को जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ा।

सत्यापन के बाद 27 लाख से अधिक नाम सीधे तौर पर हटा दिए गए, जबकि 6 लाख अन्य नाम आपत्तियों के आधार पर काटे गए।

इस शुद्धिकरण अभियान के बाद बंगाल में मतदाताओं की संख्या अब 6.75 करोड़ रह गई है, जो पहले 7.66 करोड़ थी।

एसआईआर के बाद मतदाता सूची की राज्यवार स्थिति:

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	एसआईआर से पहले मतदाता	एसआईआर में हटाए गए	फार्म-6 व 8 से जुड़े वोटर	फार्म-7 से हटाए गए वोटर	10 अप्रैल 2026 तक कुल वोटर	सूची से कुल नाम हटे	नाम हटे (%)
अंडमान और निकोबार	3,10,404	64,014	18,025	5,492	2,58,923	51,481	16.6%
उत्तर प्रदेश	15,44,30,092	2,88,74,067	92,44,763	8,15,996	13,39,84,792	2,04,45,300	13.2%
गुजरात	5,08,43,436	73,73,327	12,15,756	5,18,463	4,41,67,402	66,76,034	13.1%
छत्तीसगढ़	2,12,30,737	27,34,817	4,71,383	1,28,275	1,88,39,028	23,91,709	11.3%
पश्चिम बंगाल	7,66,37,529	58,20,899	7,49,945	33,15,565	6,82,51,010	83,86,519	10.9%
तमिलनाडु	6,41,14,587	97,37,831	35,00,854	5,34,319	5,73,43,291	67,71,296	10.6%
गोवा	11,85,034	1,00,042	9,813	39,592	10,64,700	1,20,334	10.2%
पुडुचेरी	10,21,578	1,03,467	54,410	22,210	9,50,311	71,267	7.0%
मध्य प्रदेश	5,74,06,143	42,74,160	12,89,938	3,03,244	5,41,18,677	32,87,466	5.7%
राजस्थान	5,48,84,479	42,03,609	15,45,115	2,92,538	5,19,33,447	29,51,032	5.4%
केरल	2,78,50,855	24,08,503	20,40,069	3,39,469	2,71,42,952	7,07,903	2.5%
लक्षद्वीप	57,813	1,429	2,202	954	57,632	18	0.3%
कुल	50,99,72,687	6,56,96,165	2,01,42,273	63,16,117	45,81,12,165	5,18,60,522	10.2%