💰 ऐतिहासिक निर्णय : पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना हेतु धन आवंटित

“केंद्र सरकार ने भारत की मूलभूत डेटा संग्रह प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ के विशाल आवंटन को मंजूरी दे दी है”

नई दिल्ली 13 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

यह निवेश देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना को शक्ति देगा, जिससे सदियों पुरानी कागजी प्रक्रियाओं को अत्याधुनिक मोबाइल और वेब-आधारित प्रणालियों में बदला जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि यह देश को तीव्र शहरीकरण और तकनीकी बदलावों के बीच सटीक जनसांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। आवंटित निधि का उपयोग ऐप विकास से लेकर राष्ट्रव्यापी डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक, सभी कार्यों में किया जाएगा।

📱 ‘हाइब्रिड’ मॉडल से पारदर्शिता और दक्षता

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जनगणना 2027 एक ‘हाइब्रिड’ दृष्टिकोण अपनाएगी, जो प्रक्रिया को कुशल और समावेशी बनाएगा:

• जनगणना कर्मी: डेटा संग्रह के लिए जमीनी स्तर पर मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे।

• स्व-गणना (Self-Enumeration): नागरिकों को एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी गणना करने का विकल्प दिया जाएगा।

• रियल-टाइम निगरानी: एक समर्पित केंद्रीय पोर्टल पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी करेगा, जिससे त्रुटियों की संभावना कम होगी और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

🗓️ जनगणना का चरणबद्ध कार्यक्रम

जनगणना 2027 दो सुनियोजित चरणों में आयोजित की जाएगी ताकि भारत के विशाल और विविध भूगोल में सटीकता सुनिश्चित हो सके:

हिमपात वाले क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था: लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना सितंबर 2026 में होगी, जिसका संदर्भ समय 1 अक्टूबर 2026 होगा। यह चरणबद्ध समयसीमा दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी डेटा की सटीकता सुनिश्चित करेगी।

यह डिजिटल पहल भारत के डेटा-संग्रह और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में एक नया युग लाएगी।