🇮🇳🇷🇺 भारत-रूस व्यापार में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी

“भारत और रूस की “बचपन की दोस्ती” अब एक नए आर्थिक मुकाम पर पहुंचने की तैयारी में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे के बाद, भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन (Trade Imbalance) को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को रिकॉर्ड स्तर तक ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है”

नई दिल्ली 16 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रूस को निर्यात (Export) करने के लिए 300 से अधिक हाई पोटेंशियल उत्पादों की एक सूची तैयार की है। यह कदम डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने, लोकल करेंसी (रूपी-रूबल) में व्यापार करने और व्यापार असंतुलन (Trade Deficit) को खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है।

🎯 रणनीति का मुख्य लक्ष्य: $35 बिलियन का आयात गैप

भारत ने उन 300 उत्पादों की पहचान की है जिनकी रूस में भारी मांग है और जिन्हें वह फिलहाल अन्य देशों से आयात (Import) करता है। इन प्रमुख सेक्टरों में शामिल हैं:

1. इंजीनियरिंग गुड्स

2. फार्मास्यूटिकल उत्पाद

3. एग्रीकल्चर उत्पाद

4. केमिकल उत्पाद

वर्तमान व्यापार असंतुलन:

भारत अब इस ~$35 बिलियन के बड़े आयात गैप को भरने की तैयारी में है, यानी रूस के आयात बास्केट में सीधी एंट्री करना चाहता है।

📈 क्यों जरूरी है यह कदम?

1. ट्रेड डेफिसिट कम करना: भारत का रूस के साथ मौजूदा व्यापार घाटा (Trade Deficit) लगभग $59 बिलियन है। भारत जितना अधिक रूस को निर्यात करेगा, यह डेफिसिट उतना ही कम होता जाएगा।

2. द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य: दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो भारत के निर्यात बढ़ाए बिना संभव नहीं है।

3. बाजार में बड़ी हिस्सेदारी: रूस के कुल आयात बास्केट में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में सिर्फ 2.3% है, जबकि रूस भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात का लगभग 21% सप्लाई करता है। यह आंकड़ा भारत के लिए रूस के बाजार में घुसने की एक बहुत बड़ी जगह मौजूद होने का संकेत देता है।

🗝️ कॉमर्स मिनिस्ट्री की रणनीति के चार स्तंभ

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने व्यापार असंतुलन को सुधारने के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाई है:

1. उत्पादों पर फोकस: उन 300 से अधिक उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी रूस को तुरंत जरूरत है।

2. पश्चिमी प्रतिबंधों का लाभ: उन सेक्टरों में तेजी से प्रवेश करना, जहां पश्चिमी देशों की सप्लाई प्रतिबंधों के चलते कमजोर हुई है।

3. लोकल करेंसी ट्रेड: रूपी-रूबल सिस्टम को मजबूत करना ताकि डॉलर सिस्टम की निर्भरता खत्म हो।

4. लॉजिस्टिक्स और शिपिंग: व्यापार को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स और शिपिंग रूट्स को मजबूत करना।

यह कदम आने वाले वर्षों में भारत-रूस के व्यापार और आर्थिक संबंधों की दिशा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है।