यूपी कैबिनेट बैठक: जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी, 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर

यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: जलालाबाद अब कहलाएगा ‘परशुरामपुरी’, पशुओं का होगा बीमा; पास हुए 28 अहम प्रस्ताव”

लखनऊ : THE POLITICS AGAIN डेस्क: संतोष सेठ की रिपोर्ट

राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 29 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 28 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।

मदरसे से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सुरक्षा बलों से जुड़े कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।

जलालाबाद का नाम बदलकर हुआ ‘परशुरामपुरी’

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर अब ‘परशुरामपुरी’ कर दिया गया है।

• यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है।

• राज्य शासन ने 25 जून 2025 को नाम बदलने का अनुरोध किया था।

• भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद अब कैबिनेट ने भी इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है।

स्टार्टअप और डाटा सेंटर नीति को नई उड़ान

उत्तर प्रदेश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं:

• डाटा सेंटर नीति: समाप्त हो चुकी डाटा सेंटर नीति को राज्य में फिर से लागू कर दिया गया है।

• स्टार्टअप फंड: यूपी में 1000 करोड़ रुपये का विशाल स्टार्टअप फंड स्थापित किया गया है (जिसमें 400 करोड़ रुपये AKTU का है)।

• इन्क्यूबेशन सपोर्ट: इनक्यूबेटर संचालन के लिए सालाना 40 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

• मिशन डायरेक्टरेट: इस पूरी नीति की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक एंपावरमेंट कमेटी बनाई जाएगी।

पशुओं का होगा बीमा, तय हुई कीमतें

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसानों और पशुपालकों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं:

• पशुधन बीमा योजना: मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना के तहत अब पशुओं का बीमा किया जाएगा। दैवीय आपदा, बीमारी या हादसे में यह बीमा कवर मिलेगा।

• प्रीमियम का हिस्सा: बीमा में 51% केंद्र सरकार, 34% राज्य सरकार और मात्र 15% का भुगतान किसान को करना होगा।

• पशुओं की कीमत तय: राज्य सरकार ने पशुओं की मानक कीमत भी तय कर दी है। इनमें मुर्रा भैंस (75,000 रुपये), विदेशी/हरियाणवी गाय (50,000 – 65,000 रुपये), बैल (40,000 रुपये), घोड़ा (60,000 रुपये) और भेड़/बकरी (6,500 रुपये) शामिल हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान

श्रम मंत्री अनिल राजभर और अन्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य व शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों की जानकारी दी:

• वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज: बनारस में 13 एकड़ जमीन पर ESIC मेडिकल कॉलेज बनेगा। यहां की 50 में से 25 सीटें (50%) सिर्फ श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।

• 100 बेड के नए अस्पताल: मुरादाबाद और गोरखपुर में पांच-पांच एकड़ जमीन पर 100 बेड के अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा।

• नए विश्वविद्यालय: कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विवि, फतेहपुर में एंग्लो संस्कृति विवि और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विवि की स्थापना को मंजूरी मिली है।

• रायबरेली (CSA कानपुर के तहत) में उद्यान विश्वविद्यालय के लिए 20 हेक्टेयर जमीन मुफ्त दी जाएगी, जिसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपये की मदद भी देगी।

खिलाड़ियों और होमगार्ड्स को बड़ी सौगात

• पदक विजेताओं को सीधी नौकरी: ओलंपिक और एशियन गेम्स आदि के पदक (कांस्य और रजत) विजेताओं को लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से बाहर रखते हुए सीधे नौकरी (समूह ख और क) दी जाएगी।

• इसके तहत 09 पदों पर क्रीड़ा अधिकारी, 09 पदों पर जिला युवा कल्याण अधिकारी और 23 पदों पर उप क्रीड़ा अधिकारी की सीधी भर्ती होगी।

• होमगार्ड्स को कैशलेस इलाज: होमगार्ड जवानों के लिए 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार 35.50 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी।

• वर्दी भत्ता बढ़ा: जवानों की वर्दी की धुलाई और सिलाई भत्ते में वृद्धि करते हुए इसे अब 7 साल के बजाय 5 साल में दिया जाएगा। इससे सरकार पर 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

अन्य प्रमुख फैसले

• नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद में, लखनऊ और गाजियाबाद की तर्ज पर नगर निगम बॉन्ड (क्रमशः 80 और 50 करोड़ रुपये) की सुविधा शुरू होगी।

• लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है।