“भारत सरकार ने देश की अगली दशकीय जनगणना (Census 2027) की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है”
नई दिल्ली | The Politics Again ब्यूरो दिनांक: 23 जनवरी, 2026 (शुक्रवार)
गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए प्रश्नावली की अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है।
यह कवायद दो चरणों में पूरी होगी। अभी जिस पहले चरण की घोषणा हुई है, उसमें ‘मकानसूचीकरण और मकानों की गणना’ (House Listing and Housing Census) की जाएगी।
यानी, पहले चरण में नागरिकों की गिनती नहीं, बल्कि उनके मकानों, सुविधाओं और जीवन स्तर का डेटा जुटाया जाएगा। जनसंख्या गणना (Population Enumeration) का दूसरा चरण इसके बाद शुरू होगा।
गृह मंत्रालय ने यह नोटिफिकेशन सेंसस एक्ट, 1948 के प्रावधानों के तहत जारी किया है। इसके साथ ही जनवरी 2020 में जारी किया गया पिछला नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण 2021 की जनगणना टल गई थी, जिसे अब 2027 में कराने की तैयारी है।
अधिसूचना के मुताबिक, जनगणना अधिकारी आपके घर आकर मकान की स्थिति, सुविधाओं और आपके पास मौजूद गैजेट्स से जुड़े सवाल पूछेंगे। सरकार ने उन सभी बिन्दुओं की लिस्ट जारी कर दी है, जिनका जवाब आपको देना होगा:
1. मकान और उसकी स्थिति:
2. परिवार का ब्यौरा:
3. घर की सुविधाएं (Amenities):
4. गैजेट्स और वाहन (Digital & Physical Assets):
5. अन्य अहम जानकारी:
यह डेटा सरकार को यह समझने में मदद करेगा कि देश के कितने लोग कच्चे या पक्के मकानों में रहते हैं।
कितनों के पास इंटरनेट और गाड़ी है, और कितनों के पास शौचालय या पीने का पानी नहीं है। इसी आधार पर भविष्य की कल्याणकारी योजनाएं (Welfare Schemes) तैयार की जाएंगी।
लंबे इंतजार के बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू होना स्वागत योग्य है। बिना सटीक आंकड़ों के नीतियां बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है।
‘मुख्य अनाज’ और ‘इंटरनेट’ जैसे सवालों का जुड़ना यह बताता है कि सरकार बदलती जीवनशैली और डिजिटल इंडिया के प्रभाव को भी मापना चाहती है।
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