स्वामित्व योजना: 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा, करोड़ों के लोन

स्वामित्व योजना: 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा, प्रॉपर्टी कार्ड से मिले 1713 करोड़ के लोन”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट

ग्रामीण भारत में संपत्ति विवादों को खत्म करने और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ‘स्वामित्व योजना’ (Svamitva Yojana) एक मील का पत्थर साबित हो रही है।

5 अगस्त 2026 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक देशभर के 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

प्रॉपर्टी कार्ड से मिला 1713 करोड़ का कर्ज

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ (Property Card) प्रदान करना है।

• इन अत्यधिक सटीक मानचित्रों और अभिलेखों से न केवल संपत्ति से जुड़े विवाद कम हुए हैं, बल्कि ग्रामीणों को बैंकों से आर्थिक मदद भी मिल रही है।

• मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीणों को 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण (लोन) वितरित किए जा चुके हैं।

ड्रोन और CORS तकनीक से हो रहा सटीक सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से गांवों का अत्यधिक सटीक जीआईएस-आधारित (GIS-based) मानचित्र तैयार किया जा रहा है।

• इसके लिए अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण और ‘सतत संचालन संदर्भ स्टेशन’ (CORS) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

• जमीनी सत्यापन और विवाद समाधान की पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि स्वामित्व रिकॉर्ड बिल्कुल निष्पक्ष और सटीक रूप से तैयार हों।

‘ग्राम मानचित्र’ ऐप से डिजिटल हो रहीं पंचायतें

स्वामित्व योजना के तहत जुटाए गए डेटा को ‘ग्राम मानचित्र ऐप’ (Gram Manchitra App) के माध्यम से उपयोग में लाया जा रहा है।

• यह ऐप ग्राम पंचायतों को एक डिजिटल मानचित्र पर उनके आवासीय क्षेत्रों, सड़कों, सार्वजनिक अवसंरचना, जल निकायों और सामुदायिक संपत्तियों की पूरी जानकारी देता है।

• इससे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) को बनाने, अवसंरचना की कमियों की पहचान करने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने में बड़ी मदद मिल रही है।

• ग्राम मानचित्र ऐप विकेंद्रीकृत योजना को मजबूत कर रहा है और ग्रामीण विकास में पारदर्शिता ला रहा है।