राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 नए न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई।
न्यायपालिका में 14 नए जजों की नियुक्ति: राष्ट्रपति ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के लिए दी मंजूरी”
नई दिल्ली: संतोष सेठ, संपादक (THE POLITICS AGAIN)
भारत की न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
भारत की राष्ट्रपति ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ गहन परामर्श के बाद 14 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय के निदेशक नारायण प्रसाद द्वारा शनिवार (19 सितंबर 2026) को जारी की गई।
यह नई नियुक्तियां दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों के लिए की गई हैं।
1. दिल्ली उच्च न्यायालय:
न्यायाधीश (Judge) के रूप में:
श्रीमती निवेदिता अनिल शर्मा
अपर न्यायाधीश (Additional Judge) के रूप में:
श्रीमती निशा सहाय सक्सेना
संजय शर्मा
भरत पराशर
डॉ. (श्रीमती) अदिति चौधरी
दिनेश भट्ट
अरुण भारद्वाज
2. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय:
न्यायाधीश (Judge) के रूप में:
यश पॉल बॉर्नी
3. झारखंड उच्च न्यायालय:
न्यायाधीश (Judge) के रूप में:
मनोज प्रसाद
अखिल कुमार
राम शर्मा
4. कर्नाटक उच्च न्यायालय:
अपर न्यायाधीश (Additional Judge) के रूप में:
श्रीमती उषारानी
के. एस. भरत कुमार
श्रीमती नेराले वी. भवानी
इन 14 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्ति से उम्मीद है कि संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
और न्याय वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ होगी। सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को जल्द ही संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।
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