दिल्ली में ‘पीएम सूर्यघर पोर्टल’ लॉन्च, 3KW तक के सोलर पैनल मिलेंगे मुफ्त

दिल्ली में ‘पीएम सूर्यघर पोर्टल’ लॉन्च: 3 किलोवाट तक सोलर पैनल मुफ्त, 2.3 लाख घरों को 25 साल मिलेगी फ्री बिजली और कमाई का मौका”

नई दिल्ली: संतोष सेठ की रिपोर्ट :  (THE POLITICS AGAIN)

दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत और अतिरिक्त आय का जरिया लेकर दिल्ली सरकार ने सोमवार को ‘पीएम सूर्यघर पोर्टल’ (PM Surya Ghar Portal) का विधिवत शुभारंभ कर दिया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) पैनल लगाने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लॉन्च करते हुए कहा कि यह योजना न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें अपनी छत से हर महीने कमाई का अवसर भी देगी।

‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर 2.3 लाख घरों को लाभ

योजना के स्वरूप के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First Come, First Serve) के आधार पर संचालित होगी।

• लक्ष्य: दिल्ली के 2.3 लाख घरों को इस योजना का सीधा लाभ पहुंचाना।

• मुफ्त सोलर प्लांट: जिन घरों में बिजली की मासिक खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें तीन किलोवाट (3 kW) क्षमता तक का सोलर प्लांट बिना किसी शुरुआती लागत के बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा।

3 किलोवाट से अधिक पर मिलेगी 1.56 लाख रुपये की भारी सब्सिडी

जो उपभोक्ता अपनी छतों पर तीन किलोवाट (3 kW) से अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने आकर्षक आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है।

• ऐसे उपभोक्ताओं को कुल 1.56 लाख रुपये की पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) दी जाएगी।

• इस भारी-भरकम सब्सिडी में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का बराबर का योगदान है (78,000 रुपये केंद्र से और 78,000 रुपये दिल्ली सरकार की ओर से)।

25 साल फ्री बिजली के साथ 2,400 रुपये तक की मासिक आय

दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने इस योजना के दूरगामी आर्थिक फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ बिजली बिल कम करने की योजना नहीं है, बल्कि यह आम आदमी के लिए आय का एक नया स्रोत है।

• योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अगले 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिलेगी।

• अपनी जरूरत से ज्यादा (अतिरिक्त) बिजली का उत्पादन कर उपभोक्ता उसे ग्रिड को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें हर महीने 293 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक की नियमित मासिक आय हो सकती है।

इस योजना के लागू होने से जहां एक तरफ दिल्ली में हरित और स्वच्छ ऊर्जा (Green Energy) को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों के बिजली के भारी बिलों से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।