“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास की नई पटकथा लिखी गई”
लखनऊ 23 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
कैबिनेट ने ₹15,189.7 करोड़ के निवेश प्रस्तावों, दो नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, और पूर्वांचल के सात जिलों को जोड़कर ‘काशी-विंध्य क्षेत्र’ (KVR) बनाने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगा दी है।
| श्रेणी | मुख्य घोषणा/परियोजना | प्रभावित क्षेत्र/जिला | बजट/निवेश (₹ करोड़ में) |
| नया प्राधिकरण | काशी-विंध्य क्षेत्र (KVR) | वाराणसी, मिर्जापुर सहित 7 जिले | 23,815 वर्ग किमी क्षेत्रफल |
| औद्योगिक निवेश | 12 मेगा औद्योगिक इकाइयाँ | मेरठ, सोनभद्र, मिर्जापुर, नोएडा, अलीगढ़ | ₹15,189.7 करोड़ |
| उच्च शिक्षा | काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय | भदोही (सत्र 2026-27 से) | कॉलेज का यूनिवर्सिटी में विलय |
| उच्च शिक्षा | स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय | शाहजहांपुर | ट्रस्ट संपत्तियों का हस्तांतरण |
| ब्रिज निर्माण | सीतामढ़ी-प्रयागराज सेतु | भदोही और प्रयागराज | ₹320 करोड़ |
| कुंभ तैयारी | सलोरी-झूंसी फोर-लेन पुल | प्रयागराज | ₹953 करोड़ |
| स्वास्थ्य सेवा | स्वास्थ्य ढांचा विस्तार (NRHM/Ayushman) | उत्तर प्रदेश (ग्रामीण एवं शहरी) | ₹3,500 करोड़ |
| आवास नीति | संपत्तियों पर 25% तक की छूट | सभी विकास प्राधिकरण/आवास विकास | 2350 अनिस्तारित संपत्तियां |
| महिला कल्याण | 8 श्रमिक महिला छात्रावास | लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर | निशुल्क भूमि आवंटन |
सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) की तर्ज पर काशी-विंध्य क्षेत्र (KVR) के गठन को मंजूरी दी है। यह प्राधिकरण वाराणसी और विंध्याचल मंडल के सात जिलों के विकास का रोडमैप तैयार करेगा।
शामिल जिले: वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र।
दायरा: 23,815 वर्ग किमी क्षेत्रफल और करीब 2 करोड़ की आबादी।
प्रशासन: मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अब मास्टर प्लान की मंजूरी के लिए लखनऊ के चक्कर नहीं काटने होंगे।
| जिला | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | स्थिति |
| सोनभद्र | 6,788 | सर्वाधिक क्षेत्रफल |
| मिर्जापुर | 4,521 | पर्यटन एवं उद्योग |
| जौनपुर | 4,038 | कृषि एवं विकास |
| गाजीपुर | 3,377 | रसद कनेक्टिविटी |
| चंदौली | 2,541 | कृषि बेल्ट |
| वाराणसी | 1,535 | केवीआर का मुख्य केंद्र |
| भदोही | 1,015 | सबसे कम क्षेत्रफल |
प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 12 बड़ी इकाइयों को ‘लेटर ऑफ कंफर्ट’ जारी करने का निर्णय लिया गया है।
मिर्जापुर: ₹549 करोड़ का आयरन एवं स्टील प्लांट।
सोनभद्र: ₹803 करोड़ की एसीसी सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट।
मेरठ: ₹4,499 करोड़ की लागत से सोलर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क।
नोएडा/हरदोई/अलीगढ़: इलेक्ट्रॉनिक्स, स्नैक्स प्लांट और सीमेंट उत्पादन के लिए निवेश।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो नए राज्य विश्वविद्यालयों का मार्ग प्रशस्त हुआ है:
काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही: ज्ञानपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय को अब पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 से यहां प्रवेश शुरू होंगे।
स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर: मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की इकाइयों को उच्चीकृत कर इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
प्रयागराज और भदोही के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है:
सीतामढ़ी-प्रयागराज सेतु: भदोही में ₹320 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु बनेगा। इससे बिहार और मध्य प्रदेश की दूरी 100 किमी कम हो जाएगी।
सलोरी-झूंसी फोरलेन पुल: प्रयागराज में ₹953 करोड़ से बनने वाला यह पुल महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग प्रदान करेगा।
सस्ती प्रॉपर्टी: विकास प्राधिकरणों की संपत्तियां अब नीलामी के बजाय सीधे खरीदी जा सकेंगी, जिसमें 25% तक की छूट का प्रावधान है।
स्वास्थ्य सेवा: ₹3,500 करोड़ के अतिरिक्त बजट से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान भारत योजना को मजबूती मिलेगी।
कामकाजी महिला छात्रावास: लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 8 नए हॉस्टल बनेंगे।
नागरिक सुरक्षा: सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में उप-नियंत्रकों की तैनाती होगी।
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