“दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की अहम बैठक के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी”
नई दिल्ली 24 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदूषण को खत्म करने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब तक दिल्ली में बसों का संचालन DTC और DIMTS (क्लस्टर बसें) के बीच बंटा हुआ था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
एकल कमान: अब दिल्ली की 100% बसों का संचालन अकेले DTC (Delhi Transport Corporation) करेगा।
रूट रेशनलाइजेशन: इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ‘रूट रेशनलाइजेशन’ है। इससे बसों के रूटों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, जिससे यात्रियों को बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ओवरलैपिंग रूट खत्म होंगे।
बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार होलंबी कलां में एक हाईटेक ई-वेस्ट ईको-पार्क स्थापित करने जा रही है।
विशाल क्षेत्र: यह प्लांट 11.5 एकड़ भूमि पर फैला होगा।
पर्यावरण अनुकूल तकनीक: यह प्लांट ‘जीरो वाटर डिस्चार्ज’ के सिद्धांत पर काम करेगा, यानी इसमें पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी। यह कदम मिट्टी और भूजल को जहरीले ई-कचरे से बचाने में मील का पत्थर साबित होगा।
दिल्ली के गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने जल निकायों (Water Bodies) के पुनरुद्धार की योजना को गति दी है।
बजट: दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 160 जलाशयों के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन के लिए ₹100 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई है।
लक्ष्य: इन जलाशयों के जरिए बारिश के पानी को सहेजा जाएगा और शहर के इकोसिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नेक काम के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है:
फैक्ट्रियों पर ताला: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 411 और नगर निगम (MCD) ने 400 प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने और सील करने के आदेश दिए हैं।
PUCC में सख्ती: अब दिल्ली में पेट्रोल भरवाने के लिए वैध PUCC (Pollution Certificate) अनिवार्य होगा। जांच में लापरवाही बरतने वाले 12 PUCC केंद्रों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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