न्याय विभाग ने विशेष अभियान 4.0 शुरू किया

उक्त अभियान के हाल में संपन्न प्रथम चरण के दौरान, सांसदों के 03 संदर्भों और 281 लोक शिकायतों को निपटान के लिए चिन्हित किया गया, 272 भौतिक फाइलों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया और 138 ई-फाइलों को बंद करने के लिए चुना गया।

इसके अलावा, 06 संसदीय आश्वासन, 01 राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, 01 अंतर-मंत्रालयी संदर्भ भी निपटान के लिए चिन्हित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विभाग के कार्यालय परिसर में 4 स्थलों की भी पहचान की गई है, जहां पर सफाई, सौंदर्यीकरण और रंग-रोगन की आवश्यकता है।

विभाग ने 2.10.2024 से 31.10.2024 तक निर्धारित विशेष अभियान के कार्यान्वयन चरण के संबंध में, 10.10.2024 तक 281 में से 188 जन शिकायतों, 3 में से 2 सांसदों के संदर्भ, 272 में से 70 फाइलों का निपटान और 6 में से 3 संसदीय आश्वासनों का निपटान किया है।

उपरोक्त के अलावा, विभाग के कार्यालय परिसर के क्षेत्र को मुक्त करने के लिए अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और निपटान के लिए एक समिति भी बनाई गई है। समिति ने ऐसी 71 वस्तुओं की पहचान की है।

समिति इस अभियान के दूसरे चरण के दौरान इन वस्तुओं को अनुपयोगी घोषित करने की प्रक्रिया में है। इन मदों के निपटान से प्राप्त धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी।

न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रमदान के माध्यम से ​सफाई, सौंदर्यीकरण और सज्जा की आवश्यकता वाले शहरों में चिन्हित 4 में से 2 स्थलों की सफाई की जा चुकी है तथा शेष 2 को कार्यान्वयन चरण के दूसरे चरण में पूरा करने की योजना है।

यह विभाग विशेष अभियान 4.0 के दूसरे चरण में निपटान के लिए तैयार लंबित मामलों/मदों के निपटान तथा प्रथम चरण के दौरान चिन्हित सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए चयनित स्थलों के रख-रखाव और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।