जौनपुर DM सैमुअल पॉल की बैठक: SDO का वेतन रुका
जौनपुर: बिजली व्यवस्था पर DM सैमुअल पॉल हुए सख्त; खेतासराय SDO का वेतन रोका, SE को नोटिस; गिरे पोल 2 दिन में लगाने का अल्टीमेटम”
जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन
जनपद में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने और विभागीय लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी (DM) श्री सैमुअल पॉल एन. ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार देर शाम विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक अहम समीक्षा बैठक में डीएम ने न केवल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, बल्कि काम में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ा एक्शन भी लिया।
बैठक के दौरान जवाबों से असंतुष्ट होने पर जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता (द्वितीय) को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उपखंड अधिकारी (SDO) खेतासराय का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने का सख्त निर्देश दिया है।
आंधी-तूफान से गिरे पोल 2 दिन में ठीक करने का अल्टीमेटम
जिलाधिकारी ने बैठक में सबसे पहले हाल ही में आई आंधी और तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि:
क्षतिग्रस्त हुए सभी पोलों को युद्धस्तर पर विभिन्न एजेंसियां लगाकर दो दिनों के अंदर ठीक किया जाए और बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बहाल की जाए।
आपूर्ति बहाल होने तक अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता प्रतिदिन शाम को प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे।
सभी पोलों की ग्राउटिंग (Grouting) सुनिश्चित की जाए और जहां आवश्यक हो, वहां ‘स्टे’ (Stay) लगाए जाएं।
बिलिंग और ट्रांसफार्मर को लेकर सख्त निर्देश
उपभोक्ताओं की समस्याओं और ट्रांसफार्मर जलने की घटनाओं को लेकर भी डीएम ने कड़ी हिदायत दी:
सभी परिवर्तकों (Transformers) पर सुरक्षा उपकरण जैसे टेललेस यूनिट और फ्यूज तुरंत स्थापित किए जाएं।
अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ट्रांसफार्मर उपलब्ध रखने को कहा गया है, ताकि खराब होने पर उन्हें तुरंत बदला जा सके।
सभी उपखंड अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि प्रत्येक उपभोक्ता के विद्युत बिल की समस्या का निस्तारण उपखंड कार्यालय स्तर पर ही हो जाना चाहिए। इसमें लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बरसात से पहले ट्री कटिंग और करंट लीकेज रोकने पर जोर
आगामी मानसून सत्र को देखते हुए डीएम ने कहा कि मुख्यालय पर ट्रिपिंग की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए।
सभी विद्युत पोलों और तारों का अनुरक्षण (Maintenance) और आवश्यक ट्री कटिंग समय रहते पूरी कर ली जाए ताकि बारिश में दुर्घटनाएं न हों।
जल भराव और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष जांच की जाए कि कहीं करंट न उतर रहा हो और तारों का इंसुलेशन पूरी तरह से ठीक हो। साथ ही, ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग लगातार की जाए।
राजस्व वसूली (RC) और 3 महीने का अलर्ट मोड
राजस्व के मोर्चे पर डीएम ने सभी अधिशासी अभियंताओं को नियमित रूप से आरसी (RC) भेजने के निर्देश दिए, जिसमें उपभोक्ता का सही नाम और पता दर्ज हो। आरसी का तहसीलों के साथ मिलान भी सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अगले तीन महीने तक ‘अलर्ट मोड’ पर रहेंगे।
15 दिन बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी और यदि इन निर्देशों का पालन नहीं मिला, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, नगर मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और उपखंड स्तर के कई अधिकारी मौजूद रहे।
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