जौनपुर: DM डॉ. दिनेश चंद्र के सख्त निर्देश- शिविर लगाकर 100% बच्चों का बनाएं आधार, ओवरचार्जिंग पर होगी कार्रवाई | The Politics Again

“जौनपुर: DM डॉ. दिनेश चंद्र ने आधार संतृप्तिकरण बैठक में दिए सख्त निर्देश, 0-5 वर्ष के बच्चों का शिविर लगाकर करें 100% नामांकन, जानें UIDAI का नया शुल्क  “

जौनपुर (The Politics Again) : मंगेश प्रजापति की रिपोर्ट 

जौनपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में ‘आधार संतृप्तिकरण’ को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में जिले में आधार नामांकन और अपडेट की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आधार सेवाओं में तेजी लाने और आम जनता को ओवरचार्जिंग (तय शुल्क से अधिक वसूली) से बचाने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।

0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन पर विशेष जोर

समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन अपेक्षाकृत कम है।

इस पर जिलाधिकारी ने चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर (Camps) आयोजित कर इन बच्चों का शत-प्रतिशत (100%) आधार कवरेज सुनिश्चित किया जाए।

UIDAI का निर्धारित आधार सेवा शुल्क : क्या है फ्री और किस पर लगेगा पैसा?

बैठक में आम जनता की जागरूकता के लिए UIDAI द्वारा निर्धारित आधार सेवा शुल्कों की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी ऑपरेटर इससे अधिक शुल्क न वसूले:

• पूरी तरह निःशुल्क (Free) सेवाएं:

• नया आधार पंजीकरण (सभी आयु वर्ग के लिए)।
• 5 से 7 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट।
• ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज (Document) अपडेट (निर्धारित अवधि तक)।

• सशुल्क (Paid) सेवाएं:

• बायोमेट्रिक अपडेट: (फिंगरप्रिंट, आइरिस एवं फोटोग्राफ में बदलाव) – ₹125
• जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट: (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, लिंग में संशोधन) – ₹75
• पीवीसी (PVC) आधार कार्ड: – ₹75
• आधार प्रिंट (A4 साइज): – ₹40

तय शुल्क से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग आधार नामांकन एवं अपडेट कार्यों में तेजी लाएं।

साथ ही, आमजन को इन शुल्कों के प्रति जागरूक किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी नागरिक से निर्धारित शुल्क से अधिक एक भी रुपया न लिया जाए।

इस अहम बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) परमानंद झा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अरुण कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।