उत्तर प्रदेश : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ 12 हजार

चुनाव से पहले योगी सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है और 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी है।

मिशन 2027: योगी सरकार का बड़ा दांव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ ₹12,000; कैशलेस इलाज की भी सौगात”

लखनऊ : संतोष सेठ की रिपोर्ट : THE POLITICS AGAIN

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा सियासी और कल्याणकारी कदम उठाते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

मानदेय में नई बढ़ोतरी का ढांचा

यह बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2026 से लागू होगा, जिसका नकद भुगतान अक्टूबर के वेतन में किया जाएगा।

पद	पहले का मानदेय (लगभग)	राज्य सरकार की नई बढ़ोतरी	नया कुल मानदेय (प्रति माह)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	₹8,000	+ ₹4,000	₹12,000
आंगनवाड़ी सहायिका	₹4,000	+ ₹2,000	₹6,000

अतिरिक्त सुविधाएं और आधुनिकीकरण

वेतन वृद्धि के साथ ही मुख्यमंत्री ने अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कई अन्य अहम घोषणाएं कीं:

कैशलेस इलाज: सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस हेल्थकेयर (बीमा) सुविधा दी जाएगी।
साड़ी भत्ता: अब साल में दो के बजाय तीन साड़ियां मिलेंगी। तीसरी अतिरिक्त साड़ी के लिए 500 रुपये का फंड जारी किया गया है, जिससे खजाने पर 20 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
स्मार्ट कामकाज: पहले चरण में 1.28 लाख स्मार्टफोन बांटे गए हैं, ताकि जमीनी कामकाज को ‘रियल-टाइम डेटा’ के जरिए स्मार्ट बनाया जा सके।

महिला वोटबैंक और जमीनी नेटवर्क पर फोकस

सियासी जानकारों के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी घरों में सीधी पहुंच रखने वाली इन महिला कार्यकर्ताओं का नेटवर्क चुनाव प्रचार और योजनाएं लागू करने में बेहद अहम होता है।

इससे पहले सरकार ने बेसिक स्कूलों की रसोइयों का मानदेय भी बढ़ाया था। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि 2017 में इन कार्यकर्ताओं को सिर्फ 3,000 रुपये मिलते थे, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर लगातार बढ़ाया गया है।

युवाओं और महिलाओं के लिए अन्य बड़े कदम

महिला PAC बटालियन: लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में उदा देवी, झलकारी बाई और अवंतीबाई के नाम पर महिलाओं की 3 पीएसी बटालियन स्थापित की गई हैं।
मुफ्त स्कूटर: ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ रही 50,000 छात्राओं को स्कूटर दिए जाएंगे।
रोजगार: अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।
प्रोजेक्ट प्रवीण (2026-27): यूपी कौशल विकास मिशन के तहत 31 संस्थानों के जरिए 3,000 से अधिक छात्रों को रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग दी जा रही है।

इन ताबड़तोड़ फैसलों से साफ है कि भाजपा 2027 के महासमर के लिए महिला और युवा वोटरों की लामबंदी पूरी मजबूती से कर रही है।

Santosh SETH