जौनपुर कलेक्ट्रेट में दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के विरोध में चल रहे धरने में कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एहसान खान ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
आजाद बिंद हत्याकांड धरने में पहुंचे कांग्रेस नेता एहसान खान, रवि यादव एनकाउंटर को बताया ‘संविधान की हत्या’
जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है।
जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में दूल्हा आजाद बिंद की नृशंस हत्या के विरोध में पीड़ित परिजनों का धरना लगातार आठवें दिन भी जारी रहा।
गुरुवार को इस धरने को तब और बल मिला, जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एहसान खान ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।
‘The Politics Again’ की रिपोर्ट के अनुसार, एहसान खान ने न सिर्फ आजाद बिंद के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया, बल्कि हाल ही में हुए रवि यादव एनकाउंटर को लेकर भी यूपी सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला।
कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे आजाद बिंद के परिजनों से एहसान खान ने यह दूसरी बार मुलाकात की।
उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है।
धरना स्थल से निकलने के बाद, एहसान खान सीधे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए।
“कथित फर्जी एनकाउंटर में किसी को मार देना और उसके बाद परिजनों को न तो शव सौंपना और न ही अंतिम समय में चेहरा तक दिखाना बेहद अमानवीय है। रवि यादव के साथ जो हुआ है, वह सीधे तौर पर भारत के संविधान की हत्या है।” – एहसान खान, कांग्रेस नेता
कांग्रेस नेता ने राज्य की न्याय व्यवस्था और पुलिस जांच पर अविश्वास जताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
एहसान खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूपी सरकार के दो कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों— ओमप्रकाश राजभर और डॉ. संजय निषाद— पर भी तीखा जुबानी हमला किया।
जौनपुर में एक तरफ आजाद बिंद के परिजनों का इंसाफ के लिए जारी धरना और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर उठते राजनीतिक सवाल, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। पुलिस और सरकार दोनों ही इस मामले में विपक्ष के सीधे निशाने पर आ गए हैं।
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